बीरगन्ज,२८ असार । सरकारले किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने प्रतिबद्धतासहित कृषिलाई सम्मानित, सुरक्षित र आत्मनिर्भर पेशाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको १६ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा ‘कृषि पेसाको सम्मान र आत्मनिर्भरता’लाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ। प्रतिबद्धताअनुसार योगदानमा आधारित किसान पेन्सन व्यवस्था लागू गरिनेछ भने किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्रै अनुदान, सहुलियत ऋण, सेवासुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिनेछ।
यो राष्ट्रिय प्रतिबद्धता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि जारी गरिएको शासकीय सुधारका कार्यसूची, गत निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ राजनीतिक दलका घोषणापत्र तथा सरकारका साझा प्राथमिकतालाई समेटेर तयार गरिएको हो। मन्त्रिपरिषद्ले असार १८ गते यसलाई स्वीकृत गरेको थियो।
सरकारले कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने कृषि वस्तुको उत्पादन बढाउने, भारतसँगको व्यापार व्यवस्थालाई त्यसअनुसार सुधार गर्ने तथा कृषिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न नीतिगत, कानुनी र भन्सार सुधार गर्ने जनाएको छ।
कृषि उद्यम र कृषि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट, भन्सार सहुलियत र लगानी प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइनेछन्। साथै भू–उपयोग योजनाको पुनरावलोकन गरी बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी तथा जग्गा एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
प्रतिबद्धतामा किसानलाई कृषि क्रेडिट कार्ड, कृषि बीमा र सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने, भूमिहीन, साना तथा सीमान्तकृत किसानलाई संरक्षण गर्दै कृषि उत्पादनमा आर्थिक अनुदान दिने योजना पनि समावेश गरिएको छ।
यसैगरी रैथाने तथा उन्नत स्वदेशी बिउको उत्पादन र वितरणलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरिनेछ। गुणस्तरीय कृषिजन्य उत्पादन र त्यसको बजार सुनिश्चित गर्न पनि सरकारले आवश्यक नीति अवलम्बन गर्ने जनाएको छ।
सरकारले रासायनिक मलको अभाव अन्त्य गर्न मागअनुसार खरिद, वितरण र व्यवस्थापन प्रणाली सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गरी सञ्चालनका लागि आवश्यक विद्युत् आपूर्तिको विशेष व्यवस्था मिलाइने उल्लेख गरिएको छ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका पकेट जोनमा उच्च मूल्यका नगदेबाली प्रवर्द्धन गर्ने, जडीबुटी र फलफूलमा आधारित प्रशोधन उद्योगलाई कर छुट र विशेष अनुदान दिने योजना पनि समावेश छ।
त्यस्तै हुलाकी राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि–खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिने तथा वन क्षेत्र आसपास फलफूल र फूलका बिरुवा रोप्ने अभियान सञ्चालन गरिनेछ।
सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षभित्र थप तीन लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने र जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै माटोको उर्वराशक्ति संरक्षणका लागि जैविक प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।
