जनकपुर,२८ असार । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मधेश प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट करिब चार सातादेखि प्रदेश सभामा अलपत्र परेको छ। सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नजुट्दा असार १४ गतेयता प्रदेश सभा बैठक निरन्तर अवरुद्ध रहँदा बजेटमाथिको छलफलसमेत अघि बढ्न सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादव नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। तर, प्रतिपक्षी दलहरूले बजेट तथा सरकारको नीति–कार्यक्रमप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै लगातार बैठक अवरुद्ध गरेपछि बजेट पारित प्रक्रिया रोकिएको हो।
प्रदेश सभामा जनता समाजवादी पार्टी (नेपाल), जनमत पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले प्रदेश लोक सेवा आयोग र जनलोकपालमा भएका नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने तथा बजेट मन्त्री–केन्द्रित भएकाले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
पूर्वमुख्यमन्त्री तथा जसपा (नेपाल)का नेता लालबाबु राउतले बजेटले विकासको आवश्यकता भन्दा सीमित समूहको स्वार्थ र आर्थिक अनियमिततालाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाएका छन्। त्यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री तथा प्रदेश सांसद संजय यादवले विशेष अनुदानअन्तर्गत सबै १३६ स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिको पोषण कार्यक्रम समावेश गरिएको विषयमा प्रश्न उठाउँदै योजनाहरू आवश्यकताभन्दा पनि स्वार्थका आधारमा वितरण गरिएको दाबी गरेका छन्।
यता, सत्तापक्षले भने बजेट सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर ल्याइएको दाबी गर्दै केही प्रतिपक्षी दलले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका योजना नसमेटिएको असन्तुष्टिका कारण प्रदेश सभा अवरुद्ध गरिरहेको जनाएको छ। अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले संवादमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास जारी रहेको र आवश्यक सुधारका लागि सरकार खुला रहेको बताएका छन्।
लामो समयदेखि बजेट पारित हुन नसक्दा आगामी आर्थिक वर्षका विकास आयोजना, सरकारी कार्यक्रम र वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ। राजनीतिक सहमति नजुटे प्रदेश सरकारको नियमित कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ।
यसैबीच, स्रोतका अनुसार बजेट पारित हुन नसके सरकारले अध्यादेशमार्फत आर्थिक तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने विकल्पमा तयारी थालेको छ। प्रतिपक्षसँग सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहे पनि आवश्यक परे अध्यादेशमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रारम्भिक तयारी गरिएको बताइए पनि यसबारे प्रदेश सरकारले औपचारिक प्रतिक्रिया भने दिएको छैन।
