काठमाडौं,२८ असार । निजी विद्यालयका चार प्रमुख छाता संगठनहरूले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत प्रस्ताव गरेको ३ प्रतिशत समता शिक्षा सेवा शुल्क तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले उक्त शुल्क अव्यावहारिक, अन्यायपूर्ण तथा संविधानको भावनाविपरीत रहेको दाबी गरेका छन्।
आइतबार काठमाडौंमा आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसन अफ प्राइभेट एजुकेशनल इन्स्टिच्युसन्स नेपाल (अपेन), हायर सेकेन्डरी स्कुल्स एसोसिएसन नेपाल (हिसान), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एन–प्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) ले साझा धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले प्रस्ताव गरेको शुल्क पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेका हुन्।
संगठनहरूका अनुसार निजी विद्यालयहरूले विगत चार दशकदेखि विद्यालय शिक्षाको विस्तार, गुणस्तर अभिवृद्धि र सरकारको शैक्षिक लक्ष्य हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो विवरणअनुसार देशभर रहेका १० हजार ४७१ निजी विद्यालयमा करिब ३७ लाख ४१ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्।
उनीहरूको दाबीअनुसार निजी शिक्षा क्षेत्रले वार्षिक करिब १९५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उत्पादन, १६० अर्ब रुपैयाँ मूल्य अभिवृद्धि तथा ७५ अर्ब रुपैयाँ तलब, ज्याला र सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। साथै ६०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी स्थिर पुँजी लगानी मार्फत रोजगारी सिर्जना, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र शैक्षिक पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
संगठनहरूले विद्यार्थीबाट लिइने सम्पूर्ण शैक्षिक शुल्कमा ३ प्रतिशत सेवा शुल्क लगाउने निर्णयले अभिभावकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने र शिक्षालाई अझ महँगो बनाउने बताएका छन्। शिक्षालाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको अवस्थामा विद्यार्थीमाथि अतिरिक्त शुल्क लगाउनु समान अवसरको सिद्धान्त र सहज तथा सर्वसुलभ शिक्षाको राष्ट्रिय लक्ष्यसँग मेल नखाने उनीहरूको तर्क छ।
निजी विद्यालयमा आफ्नै खर्चमा छोराछोरी पढाइरहेका अभिभावकलाई थप आर्थिक भार बोकाउनुको सट्टा प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
यसैगरी, सबै वर्गका विद्यार्थीको उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न बिना धितो सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कम्तीमा १० लाख रुपैयाँसम्मको शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन तथा ‘पढ्दै कमाउँदै’ कार्यक्रम निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रभावकारी रूपमा विस्तार गर्न पनि माग गरिएको छ।
सार्वजनिक बिदा, शैक्षिक क्यालेन्डर, पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रणाली र विद्यालय सञ्चालनसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय पर्याप्त अध्ययन, परामर्श र सरोकारवालासँगको समन्वयपछि मात्र गर्नुपर्नेमा संगठनहरूले जोड दिएका छन्। बारम्बार हुने नीतिगत परिवर्तनले विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्योल सिर्जना गर्ने भएकाले यस्ता निर्णय कम्तीमा छ महिनाअघि नै सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
हालै जारी शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन) का केही व्यवस्थाप्रति पनि निजी विद्यालयहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै विद्यार्थीको अधिकार संरक्षण, विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षकको व्यावसायिक अधिकार, अनुशासन तथा अभिभावक–विद्यालय सहकार्यबीच सन्तुलन कायम हुने गरी नियमावली पुनरावलोकन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
त्यसैगरी, विद्यालय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा वित्तीय नीति लगायत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णय तर्जुमा, संशोधन र कार्यान्वयनका क्रममा निजी शिक्षा क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा निजी विद्यालयका प्रतिनिधिहरूले आफूहरू सरकारका प्रतिस्पर्धी नभई शिक्षा विकासका सहयात्री र रणनीतिक साझेदार भएको उल्लेख गर्दै संवाद, सहकार्य र साझा उत्तरदायित्वमार्फत नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई थप गुणस्तरीय, समावेशी र प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
संयुक्त विज्ञप्तिमा अपेनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहरा, हिसानका अध्यक्ष युवराज शर्मा, एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपाने र प्याब्सनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारी ले हस्ताक्षर गरेका छन्।
