काठमाडौं,२८ असार । मधेश प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर उत्पन्न विवाद समाधान गर्न प्रदेश सभाले सात सदस्यीय विशेष संसदीय कार्यदल गठन गरेको छ।
आइतबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा सभामुख रामअशिष यादवले कार्यदल गठन भएको घोषणा गर्दै बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी, नीतिगत र व्यावहारिक जटिलताको अध्ययन गरी समाधानका लागि सुझाव दिने जिम्मेवारी कार्यदललाई दिइएको जानकारी दिए।
सभामुखका अनुसार कार्यदलले तत्कालै काम सुरु गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार आफ्नै कार्यविधि तयार गरी स्वतन्त्र रूपमा अध्ययन, छलफल र सुझाव प्रस्तुत गर्ने अधिकार पनि कार्यदललाई प्रदान गरिएको छ।
कार्यदलमा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सात राजनीतिक दलका सांसदलाई समेटिएको छ। जसअनुसार जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालबाट उपेन्द्र महतो, नेकपा (एमाले) बाट हरिनारायण महतो, नेपाली कांग्रेसबाट जंगीलाल राय, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीबाट प्रमोद यादव, जनमत पार्टीबाट सञ्जय यादव, संघीय समाजवादी पार्टीबाट विमला अन्सारी र **राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)**बाट सरिता ठाकुर सदस्य रहेका छन्।
बजेटका विभिन्न विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा पछिल्ला केही दिनदेखि प्रदेश सभाको बैठक प्रभावित हुँदै आएको थियो।
प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार कार्यदलले राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षसँग व्यापक छलफल गरी सहमतिमा आधारित प्रतिवेदन तयार गर्नेछ। सोही प्रतिवेदनका आधारमा बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको अवरोध हटाउने र प्रदेश सभाको गतिरोध अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
