काठमाडाैं,३० असार । अमेरिकाको एक संघीय अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आन्तरिक राजस्व सेवा (आईआरएस) विरुद्ध दायर गरेको १० अर्ब अमेरिकी डलरको मुद्दालाई कानुनी प्रक्रियाको दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै त्यसमा संलग्न वकिलहरूमाथि अनुशासनात्मक कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।
मियामीस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश क्याथलिन विलियम्सले सोमबार जारी गरेको ५६ पृष्ठीय आदेशमा ट्रम्प र उनको प्रशासनबीच भएको सम्झौताले कानुनी प्रक्रियाको उद्देश्यविपरीत व्यक्तिगत तथा राजनीतिक लाभ खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई कानुनी मान्यता दिन अस्वीकार गरेकी छन्।
आदेशमा ट्रम्पका व्यक्तिगत वकिलहरू तथा अमेरिकी न्याय मन्त्रालय र आईआरएसका कानुनी प्रतिनिधिबीच स्वार्थको द्वन्द्व हुनुपर्ने अवस्थामा त्यसको पालना नभएको उल्लेख गरिएको छ। न्यायाधीश विलियम्सले ट्रम्पका वकिल अलेजान्द्रो ब्रिटो र सम्झौतामा संलग्न न्याय मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरूले कानुनी आचारसंहिता उल्लंघन गरे–नगरेको विषयमा सम्बन्धित राज्य बार परिषद्मा अनुसन्धानका लागि सिफारिस गरेकी छन्।
अदालतका अनुसार उक्त मुद्दा कुनै वास्तविक कानुनी वा तथ्यगत विवाद समाधानका लागि नभई ट्रम्प र उनका निकटस्थलाई फाइदा पुग्ने उद्देश्यले अघि बढाइएको देखिन्छ। साथै, कानुनी संरक्षण उपलब्ध गराउने र करदाताको ठूलो रकम विशेष प्रयोजनका लागि छुट्याउने प्रयास गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।
गत मे महिनामा ट्रम्पका निजी वकिल र न्याय मन्त्रालयका अधिकारीबीच भएको सहमतिअनुसार ट्रम्पले मुद्दा फिर्ता लिने र बदलामा व्यापक कर सुरक्षा प्राप्त गर्ने तथा सरकारबाट राजनीतिक रूपमा लक्षित भएको दाबी गरिएका व्यक्तिका लागि करिब १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलरको विशेष कोष स्थापना गर्ने समझदारी भएको थियो। आलोचकहरूले उक्त कोष ट्रम्पनिकट राजनीतिक सहयोगीलाई लाभ पुर्याउने उद्देश्यले प्रस्ताव गरिएको बताएका थिए।
अदालतले ट्रम्प, उनका वयस्क छोराहरू र उनको कम्पनीसहित मुद्दामा संलग्न सबै पक्षलाई भविष्यका कानुनी प्रक्रियामा उक्त सम्झौता वा त्यसका सर्तहरू उल्लेख गर्न वा उद्धृत गर्न समेत रोक लगाएको छ। यस निर्णयसँगै ट्रम्पसँग सम्बन्धित पुराना कर दाबीमा आईआरएसले लेखापरीक्षण गर्न नपाउने भन्ने प्रावधान पनि प्रभावहीन बन्न सक्ने जनाइएको छ।
यसअघि कार्यवाहक महान्यायाधिवक्ता टड ब्लान्चले अमेरिकी कंग्रेसलाई सरकारले प्रस्तावित विशेष कोष स्थापना गर्ने योजना अघि नबढाउने जानकारी दिएका थिए। त्यसअघि भर्जिनियाको एक संघीय अदालतले पनि उक्त कोष स्थापना गर्ने सरकारी योजनामा रोक लगाएको थियो।
