काठमाडौं, ३० असार । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वआयुक्त तथा पूर्वसदस्यहरूले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिनको पूर्ण प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न आयोगसँग माग गरेका छन्।
मंगलबार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई भेटेर उनीहरूले लिली थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको करिब ६ सय पृष्ठको मूल प्रतिवेदन र त्यससँग सम्बन्धित करिब १० हजार पृष्ठका प्रमाण तथा कागजात सार्वजनिक नगरी २९ पृष्ठको सारांश मात्रै सार्वजनिक गरिएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन्।
पूर्वपदाधिकारीहरूले संक्षिप्त प्रतिवेदनले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका विषयलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न नसकेको उल्लेख गर्दै पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आयोगको निष्पक्षता, विश्वसनीयता र वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
उनीहरूले साक्षीको सुरक्षा तथा अन्य संवेदनशील विषयबाहेक सम्पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन, दोषीलाई जवाफदेही बनाउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन आयोगले आफ्नो संवैधानिक तथा नैतिक दायित्व पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
