काठमाडौं,३० असार । सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन–प्रसारण गर्न रोक लगाउने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्व निरौलाको संयुक्त इजलासले सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।
सरकारले सरकारी विज्ञापन र सूचना नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गरी सचिवस्तरीय निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त अधिवक्ता अनन्तराज लुइटेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
सरकारको निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमको आम्दानी र सञ्चालनमा असर पर्ने भन्दै सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए। उनीहरूले यस्तो व्यवस्थाले प्रेस स्वतन्त्रता, समान प्रतिस्पर्धा र सञ्चारमाध्यमको आर्थिक स्थायित्वमा असर पार्ने भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न माग गरेका थिए।
सर्वोच्चको आदेशसँगै निजी सञ्चारमाध्यमले सरकारी विज्ञापन प्राप्त गर्ने बाटो पुनः खुला भएको छ।
