काठमाडौँ,३० असार । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संरचना र वर्तमान आवश्यकता अनुरूप नभएका कानुनी तथा संस्थागत प्रावधान हटाउन सरकारले नयाँ विधेयक अघि बढाएको बताएका छन्।
मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्ने विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गर्दै संविधानको मर्मअनुसार नभएका र अहिलेको शासन प्रणालीमा असान्दर्भिक देखिएका कानुनहरू खारेज गर्न आवश्यक रहेको बताए।
प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ अनुसार विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग गरिएकोमा कुनै पनि सांसदबाट विरोधको सूचना नआएपछि सभामुखले विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएका थिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेका अनुसार कानुनमा रहेको दोहोरोपन हटाउने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो र प्रभावकारी बनाउने तथा कम समय र लागतमा सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको हो।
प्रस्तावित विधेयकमार्फत प्रादेशिक विकास योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने ऐन २०१३, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन २०५५ र राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली २०७० खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, विधेयकले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, आयकर ऐन २०५८ र भन्सार ऐन २०८२ मा समयानुकूल संशोधन गर्ने व्यवस्था पनि समेटेको छ।
सरकारले पुराना कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गर्दै आधुनिक आर्थिक प्रणाली र संघीय शासन संरचनासँग मेल खाने कानुनी आधार तयार गर्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
