काठमाडौँ,३१ असार । सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडितलाई न्याय दिलाउने उद्देश्यसहित यसअघि गठित विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मङ्गलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गृह मन्त्रालयमार्फत गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मी आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।
सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनपछि विशेषगरी तराईका जिल्लाका मिटरब्याजपीडितले न्याय पाउने अपेक्षा गरिएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि पीडितसँगको भेटमा आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चालक समिति अध्यक्ष महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई महाप्रबन्धकको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्ने गरी कार्यकारी अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले बिउबिजन (पहिलो संशोधन) नियमावली–२०८३ स्वीकृत गर्ने, सशस्त्र प्रहरी बलका विपद् खोज तथा उद्धारमा खटिने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक विजेता खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कारसहित सम्मानपत्र प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
