काठमाडौं,३१ असार । सरकारले करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउने निर्णयको विरोध गर्दै अस्थायी कर्मचारीहरूले बुधबार सिंहदरबारभित्र प्रदर्शन गरेका छन्।
अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघको नेतृत्वमा कर्मचारीहरू काम बन्द गरेर सिंहदरबारमा भेला भएका हुन्। उनीहरूले सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन र आफूहरूको रोजगारी सुरक्षित गर्न माग गरेका छन्।
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात् साउन १ गतेदेखि करार र दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी हटाउने तयारी गरेको छ। कर्मचारीहरूको दाबीअनुसार उक्त निर्णय कार्यान्वयन भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार कर्मचारी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।
हाल संघ सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेश सरकारअन्तर्गत ८ हजार र स्थानीय तहमा करिब ३५ हजार करार तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारी कार्यरत छन्।
संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठका अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत यस्तै प्रकृतिका कर्मचारीलाई समेत समेट्दा करिब २ लाख जनाको रोजगारी संकटमा पर्ने अवस्था रहेको छ।
उनले सरकारले करार र ज्यालादारी कर्मचारी हटाएर ‘आउटसोर्सिङ’ वा ठेक्का प्रणालीमार्फत नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरिरहेको आरोप लगाए। कार्यालय सहयोगी, चौकीदार, प्राविधिक, इलेक्ट्रिसियन, कम्प्युटर अपरेटर, अहेब, अनमी, नर्सलगायत विभिन्न पदमा कार्यरत कर्मचारी प्रभावित हुने उनले बताए।
संघका अनुसार केही कर्मचारीले २५ वर्षसम्म निरन्तर सेवा दिँदै आए पनि उचित व्यवस्थापनबिना सेवाबाट हटाउने तयारी गरिएकाले आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएको जनाएको छ।
