धनगढी,३१ असार । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै विवाद चुलिँदा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार संकटमा परेको छ। सत्ता साझेदार नेकपा (एमाले)ले बजेटविरुद्ध खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि राजनीतिक दबाब बढेको हो।
बजेट विवाद समाधानका लागि मुख्यमन्त्री शाह काठमाडौं पुगेर नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापासँग भेटवार्ता गरेका थिए। उनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गर्ने प्रयास गरे पनि समय नपाएपछि कुनै ठोस निष्कर्षबिनै धनगढी फर्किएका छन्।
स्रोतका अनुसार शाहले शीर्ष नेताबाट सकारात्मक संकेत नपाएपछि निराश बनेका छन्। कांग्रेस सभापति थापाले भने एमाले नेतृत्वसँग थप छलफल गरेर बजेट विवाद समाधान गर्ने प्रयास गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
प्रदेश सभामा पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि वर्तमान राजनीतिक अवस्था हेर्दा बजेट समयमै पारित हुने सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। बजेट पारित हुन नसके प्रदेश ‘बजेट होलिडे’को अवस्थामा पुग्ने जोखिम रहेको छ।
एमालेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव कुनै पनि हालतमा फिर्ता नलिने स्पष्ट अडान लिएको छ। प्रतिपक्षी नेकपाले पनि छुट्टै खर्च कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको छ। दुवै दलको विरोधका कारण सरकारलाई प्रदेश सभामा आवश्यक समर्थन जुटाउन कठिन हुने देखिएको छ।
एमालेका एक प्रदेश सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार दर्ता गरिएको भन्दै फिर्ता नहुने बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेको बजेट प्रदेशको हितमा नभएकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान कायम रहनेछ।
यता, नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि सरकारको बजेट असफल बनाउन आफ्नो दल सक्रिय रहने यसअघि नै सार्वजनिक रूपमा बताइसकेका छन्।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस, एमाले र नेकपाका प्रतिनिधि सम्मिलित कार्यदल बनाएर बजेटमा सहमति खोज्ने प्रयास भएको थियो। तर, एमालेले बजेट पुनर्लेखन, पेश्की बजेट ल्याउने तथा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनजस्ता प्रस्ताव अघि सारेपछि सहमतिको प्रयास सफल हुन सकेन।
बजेट विवाद समाधान नभए मुख्यमन्त्री शाहले प्रदेश सभामा विश्वासको सामना गर्ने वा पदबाट राजीनामा दिने अवस्था आउन सक्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा बढेको छ। यसैबीच, सुदूरपश्चिममा एमाले र नेकपाबीच नयाँ सत्ता समीकरण बन्न सक्ने सम्भावनाबारे पनि राजनीतिक बहस तीव्र बनेको छ।
