बीरगन्ज,३१ असार । मधेश प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट पारित गर्ने बाटो खुलेको छ। बजेटलाई लिएर लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक विवाद विशेष संसदीय कार्यदलको १० बुँदे सर्वसम्मत प्रतिवेदन र त्यसलाई सरकारले स्वीकार गरेसँगै अन्त्यतर्फ पुगेको हो।
मङ्गलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा कार्यदलका सदस्य तथा जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्र महतोले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। त्यसपछि अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले कार्यदलका सबै सुझाव विनियोजन विधेयकमा समेटेर कार्यान्वयन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता जनाएपछि बजेट पारितको प्रक्रिया अघि बढ्ने वातावरण बनेको हो।
कार्यदलले पूर्वाधार विकासका योजना सम्बन्धित जिल्लास्थित मन्त्रालयका कार्यालयमार्फत कार्यान्वयन गर्न, स्रोत सुनिश्चित भएका बहुवर्षीय योजनाको व्यवस्थापन प्राविधिक तथा आर्थिक विज्ञ सम्मिलित समितिको सिफारिसका आधारमा गर्न सुझाव दिएको छ।
यस्तै, स्थानीय तहलाई दिइने विशेष अनुदानअन्तर्गतको पोषणयुक्त आहार वितरण कार्यक्रम तत्काल स्थगन गरी स्थानीय आवश्यकताअनुसार अन्य शीर्षकमा बजेट उपलब्ध गराउन, चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी हुन बाँकी योजनाको रकम आगामी बजेटबाट निकासा गर्न तथा स्थानीय तहले प्रदेश सरकारलाई बुझाउने राजस्व बढीमा पाँच किस्तामा तिर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
प्रतिवेदनमा कमला पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक बजेट थप गरेर प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विषयसमेत उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि जसपा नेपाल, जनमत पार्टी र राप्रपाले बजेट वितरणमा असन्तुलन, योजना छनोटमा राजनीतिक पक्षपात र पर्याप्त छलफलविना बजेट ल्याइएको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका थिए।
त्यसपछि सरकार र प्रतिपक्षबीचको सहमतिमा असार २८ गते सातवटै दलका प्रतिनिधि सहभागी हुने विशेष संसदीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलले विभिन्न मन्त्रालय, सरोकारवाला निकाय तथा राजनीतिक दलसँग छलफल गरी दुई दिनमै सर्वसम्मत प्रतिवेदन तयार गरेको हो।
सरकारले कार्यदलका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै बजेटसम्बन्धी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने, प्रदेशसभाको अवरोध हट्ने र आगामी आर्थिक वर्षका विकास निर्माणका कार्यक्रम समयमै अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
