काठमाडौं,३१ असार । संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी र विकेन्द्रीकृत बनाउन स्थानीय तह र प्रदेश सरकारलाई बढी अधिकार तथा जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ। यो व्यवस्था आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्म लागू हुने मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समेटिएको छ।
सरकारले सार्वजनिक गरेको पाँचवर्षे कार्ययोजनामा शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै साक्षरता, विद्यालय शिक्षामा पहुँच, बाल विकास, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, मातृभाषामा शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तारलगायतका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको भूमिका बढाइएको छ।
कार्ययोजनाअनुसार पूर्ण साक्षर स्थानीय तह निर्माण, विद्यालयबाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना, प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन, आधारभूत विद्यालयमा बाल विकास केन्द्र स्थापना तथा विद्यार्थीको विद्यालय छोड्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइएको छ।
यस्तै, आर्थिक रूपमा विपन्न, अपाङ्गता भएका, जोखिममा रहेका, दलित, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक र दिवा खाजाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहले नै वहन गर्नेछ। यसमा प्रदेश सरकार र नागरिक समाजले सहयोग गर्नेछन्।
कार्ययोजनाले औपचारिक शिक्षाबाट वञ्चित नागरिकलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकासमार्फत अनौपचारिक शिक्षामा जोड्ने लक्ष्य पनि लिएको छ। यसअन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा, सीपमूलक तालिम तथा लक्षित समुदायलाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले संयुक्त रूपमा निर्वाह गर्नेछन्।
त्यसैगरी, आधारभूत तहमा क्रमशः मातृभाषालाई ऐच्छिक विषयका रूपमा अध्यापन गराउने तथा उच्च शिक्षामा पहुँच नपुगेका महिला, दलित, अपाङ्गता भएका, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायका विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्तिसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ। सरकारको विश्वास छ कि स्थानीय तह र प्रदेशलाई थप जिम्मेवारी दिँदा शिक्षा सेवाको पहुँच, गुणस्तर र समावेशिता बढ्दै जानेछ।
