बीरगन्ज,३१ असार । प्रतिनिधिसभाको जारी बजेट अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको उपस्थिति न्यून देखिएको छ। वैशाख २८ गतेदेखि सुरु भएको अधिवेशनमा उनी हालसम्म जम्मा चार दिन मात्र संसद् बैठकमा सहभागी भएका छन्। तीमध्ये तीन पटकको उपस्थितिले भने राजनीतिक तथा संसदीय विवाद निम्त्याएको छ।
प्रधानमन्त्री शाह पहिलो पटक वैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा संसद्मा उपस्थित भएका थिए। तर, राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरिरहेकै बेला उनी बीचमै बैठकबाट बाहिरिएपछि त्यसलाई लिएर व्यापक आलोचना भयो। विपक्षी दलहरूले सरकारकै प्रमुख नीतिगत दस्तावेज र राष्ट्रपतिको गरिमामाथि असम्मान भएको आरोप लगाए। सोही दिन उनले औपचारिक पोसाकको सट्टा टिसर्ट, कोट र जुत्ता लगाएर संसद्मा उपस्थित भएको विषय पनि विवादको कारण बन्यो।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहले स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले केही समय विश्राम लिन बैठकबाट बाहिरिनुपरेको बताएका थिए। तर, उक्त स्पष्टीकरण केही समयमै सामाजिक सञ्जालबाट हटाइएको थियो।
जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भए पनि त्यस दिन कुनै विवाद भएन।
तर, जेठ १७ गते पुनः संसद्मा उपस्थित भएका प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूलाई प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न आग्रह गरेपछि प्रक्रियामै विवाद उत्पन्न भयो। प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले “भारतले मात्र नेपालको भूमि मिचेको होइन, नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको छ” भन्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। उक्त भनाइलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्मा निरन्तर विरोध गर्दै आएका छन्। विपक्षीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन वा संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहेका छन्, तर हालसम्म त्यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन।
प्रधानमन्त्री शाह पछिल्लो पटक असार २९ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भएका थिए। उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगै संसद्मा प्रवेश गरेर करिब २० मिनेटपछि बाहिरिएका थिए। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागिरहेका बेला उनी बैठक छाडेपछि पुनः आलोचना भएको थियो।
त्यसै क्रममा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले प्रधानमन्त्री शाह र रवि लामिछानेले सभामुखको आसन र बोलिरहेका सांसदबीचबाट हिँडेर प्रतिनिधिसभा नियमावली उल्लङ्घन गरेको भन्दै नियमापत्ति जनाएका थिए। प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार सभामुख र बोलिरहेका सदस्यबीचबाट हिँड्न नपाइने व्यवस्था छ।
यस घटनापछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आर्यन राईले पनि प्रधानमन्त्री शाह संसद्मा उपस्थित हुँदा पटक–पटक विवाद सिर्जना हुने गरेको टिप्पणी गर्दै संसदीय मर्यादाप्रति सरकार थप जिम्मेवार हुनुपर्ने बताएका छन्।
जारी अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री शाहको सीमित उपस्थिति र त्यससँग जोडिएका विवादले संसद्भित्र र बाहिर राजनीतिक बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।
