काठमाडौं,३१ असार । सरकारले प्रचलित कानुनहरूको पुनरावलोकन, संशोधन र सुधारका लागि उच्चस्तरीय कानुन सुधार समिति गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले आगामी आर्थिक वर्षलाई ‘कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष’का रूपमा घोषणा गरिएको जानकारी दिँदै कानुनी प्रणालीलाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यले व्यापक सुधार प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन्।
उनका अनुसार विद्यमान ऐन–कानुनको पुनरावलोकन गर्दै आवश्यक परेका कानुन खारेज, संशोधन, संहिताकरण र एकीकरण गरिनेछ। साथै, नयाँ कानुन आवश्यक पर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी आवश्यक विधेयक पनि तयार पारिनेछ।
मन्त्री गौतमले कार्यतालिकामा समावेश भएका विधेयकबाहेक आवश्यकताअनुसार थप विधेयक पनि ल्याउन सकिने बताइन्। तत्काल कानुन निर्माण आवश्यक परेमा विधायन ऐन, २०८१ बमोजिम विधेयकको मस्यौदा तयार गरी संघीय संसद्मा पेश गरिने र आवश्यकताअनुसार विधेयकको प्राथमिकतामा पनि परिवर्तन गर्न सकिने उनले स्पष्ट पारिन्।
उनले संघीय संसद्सँग प्रभावकारी समन्वय गर्दै विधेयक निर्माण, छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि बताइन्।
