बीरगन्ज,३२ असार । सरकारले संघीय सांसदहरूलाई पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था पुनर्स्थापित गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमका अनुसार संशोधित व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि सांसदहरूले आफ्नो स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सांसदहरूलाई उपलब्ध हुँदै आएको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। त्यसपछि उक्त सुविधा पुनः लागू गर्न कानुन मन्त्रालयले पटक–पटक प्रस्ताव गरे पनि निर्णय हुन सकेको थिएन।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सांसदहरूले स्नातक तह उत्तीर्ण गरी अधिकृत सरहको योग्यता पूरा गरेका व्यक्तिलाई स्वकीय सचिवका रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछन्।
