काठमाडौं,०१ साउन । देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा शुक्रबारदेखि जग्गा कित्ताकाट सेवा रोकिएको छ। तोकिएको समयसीमाभित्र भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका स्थानीय तहमा भूउपयोग नियमावलीअनुसार कित्ताकाट स्वतः स्थगित भएको हो।
भूउपयोग नियमावलीले असार मसान्तभित्र प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गाको वर्गीकरण गरी विवरण नापी विभागमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर निर्धारित समयभित्र प्रक्रिया पूरा नगरेका स्थानीय तहमा अब जग्गा टुक्र्याएर बिक्री गर्ने वा प्लटिङका लागि गरिने कित्ताकाट गर्न नपाइने भएको छ।
नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशीका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म करिब ३४८ स्थानीय तहले मात्र भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न गरी विवरण विभागमा बुझाएका छन्। बाँकी ४०५ स्थानीय तहले वर्गीकरण प्रक्रिया पूरा नगरेकाले ती क्षेत्रमा कित्ताकाट सेवा स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले भूउपयोग नियमावलीमै असार मसान्तलाई अन्तिम समयसीमा तोकिएको र त्यसभित्र वर्गीकरण सम्पन्न नभएका स्थानीय तहमा कानुनी व्यवस्थाअनुसार कित्ताकाट रोकिएको स्पष्ट पारे।
भूउपयोग ऐन, २०७६ र भूउपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, खानी तथा खनिजलगायत १० वटा वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले यसअघि तीन पटकसम्म समयसीमा थप गरे पनि अझै ठूलो संख्यामा स्थानीय तहले वर्गीकरणको काम पूरा गर्न सकेका छैनन्।
