काठमाडौं,०१ साउन । नयाँ शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी नियमावलीको विरोध गर्दै शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरू बिहीबार काठमाडौंमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सरकारले पर्याप्त छलफल नगरी ल्याएको नियमावली अव्यावहारिक र व्यवसायमैत्री नभएको भन्दै संशोधनको माग गरेका हुन्।
यसअघि हातमा कालोपट्टी बाँधेर सांकेतिक विरोध गरेका व्यवसायीहरू आज प्लेकार्डसहित सडकमा उत्रिएका हुन्। प्रदर्शनको नेतृत्व नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले गरेको थियो।
इक्यानका अनुसार ‘शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३’ का केही प्रावधानले शैक्षिक परामर्श क्षेत्रलाई अनावश्यक रूपमा नियन्त्रण गर्ने र व्यवसाय सञ्चालनमा कठिनाइ सिर्जना गर्ने अवस्था बनाएको छ।
संघले हाल एक वर्षका लागि मात्र कायम गरिएको अनुमतिपत्रको अवधि पाँच वर्ष बनाउन, शैक्षिक मेला, सेमिनार तथा प्रदर्शनी आयोजना गर्न मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हटाउन तथा पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेका संस्थामा नयाँ मापदण्ड बाध्यकारी रूपमा लागू नगर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै, विदेशी कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट प्राप्त हुने सेवा शुल्क रोक्ने व्यवस्था खारेज गर्न, दोहोरो कर तथा आय–व्यय विवरण बुझाउने प्रावधान हटाउन, विद्यार्थीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न तथा संस्थागत ग्रेडिङ प्रणाली र धरौटीसम्बन्धी प्रावधान संशोधन गर्न पनि व्यवसायीहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
प्रदर्शनकारीहरूले सरोकारवालासँग पर्याप्त परामर्श नगरी ल्याइएको नियमावली तत्काल संशोधन गरी व्यवहारिक र व्यवसायमैत्री बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
