बीरगन्ज,०१ साउन । लामो समयदेखि उखु अनुदान रकमको पर्खाइमा रहेका रौतहटका किसानको आन्दोलन तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा बिहीबार भएको छलफलमा सात दिनभित्र आवश्यक विवरण र कागजात संकलन गरी अनुदान भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएपछि किसानले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिएका हुन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालको उपस्थितिमा तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्रकुमार यादवको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा उखु उत्पादक संघका जिल्ला अध्यक्ष अशोक यादवसहित किसान प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए।
बैठकले उखु कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि (संशोधन), २०७५ अनुसार योग्यता पुगेका किसानलाई अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले सात दिनभित्र किसानको विवरण तथा आवश्यक कागजात संकलन गरी पेश गर्ने र त्यसको रुजु गरेपछि नियमानुसार भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाइने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ।
किसानको विवरण संकलनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा कृषि शाखाका कर्मचारीलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिइएको छ। प्रशासनले विवरण संकलनदेखि समस्या समाधानसम्म आवश्यक समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ।
उखु उत्पादक संघका जिल्ला अध्यक्ष अशोक यादवले प्रशासनले अनुदान रकम सुरक्षित राख्ने जिम्मेवारी लिएको र किसानले आवश्यक कागजात समयमै उपलब्ध गराउने सहमति भएको बताए। भुक्तानी प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने प्रतिबद्धतापछि आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालका अनुसार उखुको प्रमाणीकरण सम्बन्धित चिनी उद्योग (मिल) बाट तथा किसानको प्रमाणीकरण स्थानीय तहबाट गरिने व्यवस्था मिलाइएको छ। आवश्यक कागजात पूरा भएपछि अनुदान भुक्तानी समितिले प्रक्रिया अघि बढाउने र एक साताभित्र किसानको बैंक खातामा रकम जम्मा गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए।
यसअघि प्रशासनिक ढिलाइका कारण करिब ७ करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान रकम फ्रिज भएको थियो। माथिल्लो निकायसँगको समन्वयपछि उक्त रकम पुनः उपलब्ध गराउने आश्वासन प्राप्त भएको किसान पक्षले जनाएको छ।
अनुदान वितरणमा भएको ढिलाइ र रकम फ्रिज भएको भन्दै आक्रोशित किसानहरूले बुधबार साँझ गरुडा–झाँझ पुल क्षेत्रमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले गौर–चन्द्रपुर मुख्य सडक करिब चार घण्टासम्म अवरुद्ध गरेका थिए। प्रशासनसँग सहमति भएपछि आन्दोलन हालका लागि स्थगित भएको छ।
