spot_img

मधेश प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या घटाएर नौ बनाउने तयारीमा

spot_img
spot_img

जनकपुर,०२ साउन । मधेश प्रदेश सरकारले साउन १५ गतेदेखि मन्त्रालयको संख्या घटाएर नौमा सीमित गर्ने तयारी गरेको छ। सत्ता साझेदार दलहरूबीच भएको सहमतिअनुसार मन्त्रालय पुनःसंरचना गर्न लागिएको हो।

मन्त्रालय संख्या घटेसँगै प्रदेश सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर हुने सम्भावना छ। हाल मुख्यमन्त्रीसहित तीन दलको भागमा चार–चार मन्त्रालय रहेकोमा नयाँ संरचनाअनुसार नेपाली कांग्रेसले तीन, नेकपा (एमाले) ले तीन र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले दुई मन्त्रालय पाउने सहमति भएको जनाइएको छ।

मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश सभापति कृष्णप्रसाद यादवले मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा सत्ता साझेदार दलबीच छलफल भइरहेको बताए। उनले संरचना परिवर्तनसँगै मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्ने भए पनि अन्तिम निर्णय पार्टीभित्रको छलफलपछि मात्रै हुने स्पष्ट पारे।

मुख्यमन्त्री यादवले कांग्रेसका सबै मन्त्री परिवर्तन हुने चर्चा आधारहीन रहेको बताउँदै आवश्यकताअनुसार मात्रै निर्णय गरिने बताए।

यता, नेकपा (एमाले) ले मन्त्रालय संख्या घटेपछि आफ्नो भागबाट एक जना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेको छ। एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले मन्त्रालय घटेपछि एक जना मन्त्री हटाउनु पर्ने अवस्था आउने र त्यसका लागि कार्यसम्पादनलाई मुख्य आधार बनाइने बताए।

उनले भने, “मन्त्रालय संख्या घटेपछि एमालेबाट एक जना मन्त्री हट्नैपर्छ। त्यसका लागि कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गरिनेछ।”

सहमति कार्यान्वयन हुँदा नेकपाको भागमा दुई मन्त्रालय मात्रै रहने भएकाले हाल सरकारमा रहेका केही मन्त्री बाहिरिनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता तथा अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले गठबन्धन गठनकै क्रममा मन्त्रालय बाँडफाँटको सहमति भएको र अहिले त्यसैलाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको बताए।

उनका अनुसार सरकारमा कसलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा भने पार्टीले अन्तिम निर्णय गरिसकेको छैन। पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वदेश फर्किएपछि यसबारे थप छलफल हुने उनले जानकारी दिए।

यसअघि नेपाली कांग्रेस र एमालेबीचको केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणमा देखिएको असहमतिका कारण मधेश प्रदेश सरकारको गठबन्धनसमेत प्रभावित हुने आशंका गरिएको थियो। तर प्रदेशस्तरीय नेताहरूले अन्य प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक प्रभाव मधेशमा नपार्न शीर्ष नेतृत्वलाई सुझाव दिएपछि वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको बताइएको छ।

spot_img
spot_img

ताजा अपडेट

लोकप्रिय