काठमाडाै,०२ साउन । नौ दिनदेखि जारी मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलन सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षबीच नौबुँदे सहमति भएपछि स्थगित भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा शुक्रबार बिहानदेखि सुरु भएको वार्तामा करिब आठ घण्टाको छलफलपछि सहमति जुटेको हो। सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक तथा कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका प्रतिनिधि अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
जनकपुरको त्रितियागाछीबाट असार २५ गते सुरु भएको मिटरब्याजपीडितको ‘पैदल न्याय मार्च’ बारा जिल्लाको निजगढ पुगेपछि सरकार र पीडित पक्षबीच वार्ताको प्रक्रिया अघि बढेको थियो। असार ३२ गते गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा लिँदै यसको अन्त्यका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने भएको छ। प्रस्ताव पारित भएपछि फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकजस्ता कागजातलाई अवैध ठहर गर्दै खारेज गर्ने व्यवस्था गरिने जनाइएको छ।
सरकारले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने भएको छ। प्रस्तावित कानुनमा छुट्टै न्यायाधीकरण गठन, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता तथा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था समेटिने सहमति भएको छ।
नयाँ कानुनमा वास्तविकभन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाइ नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, मानसिक तथा शारीरिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने र सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई अपराध मानिनेछ।
सहमति अनुसार मिटरब्याजसम्बन्धी उजुरीको प्रभावकारी समाधानका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ।
जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधिसहित सहजीकरण समिति गठन गरिने र छ महिनाभित्र सबै उजुरी टुंग्याउने लक्ष्य राखिएको छ। समितिको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ।
यस्तै, मिटरब्याजको अनुसन्धानका क्रममा लिखतको फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत खोजी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानसमेत अघि बढाइने सहमति भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाले कानुनअनुसार १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजमा रकम लगाउन नपाइने बताएका छन्। उनले गैरकानुनी रूपमा अत्यधिक ब्याज असुल्ने व्यक्तिमाथि कानुनी कारबाही हुने स्पष्ट पारे।
सरकारले मिटरब्याजको पुनरावृत्ति रोक्न वार्षिक बजेटमार्फत आर्थिक सहायता र राहत प्याकेज ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएपछि पीडित पक्षले आफ्ना सबै आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको हो।
