विराटनगर,०२ साउन । नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने मालसामान ढुवानीका लागि कोलकाता–विराटनगर रेल कार्गो सेवा औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। योसँगै भारत हुँदै नेपालसम्म हुने व्यापारिक ढुवानीमा थप सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
कोलकाता, हल्दिया र विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नेपालका लागि रेलमार्फत हुने कार्गो ढुवानीको दायरा विस्तार गर्दै विराटनगर भन्सारसम्म रेल सेवा सञ्चालन गर्न भारतीय पक्षले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। भारतीय केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा भन्सार बोर्डले ‘इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम नियमावली’ संशोधन गर्दै विराटनगरसम्म रेल कार्गो लैजान सकिने व्यवस्था गरेको हो।
कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावासका अनुसार कोलकाता भन्सारले कोलकाता र हल्दिया बन्दरगाहबाट जोगबनीस्थित भारतीय भन्सार यार्ड हुँदै विराटनगरस्थित नेपाल भन्सार यार्डसम्म रेलमार्फत मालसामान ढुवानी गर्ने प्रक्रियागत व्यवस्था मिलाएको थियो।
कोलकाता बन्दरगाहबाट सुरु भएको पहिलो रेल कार्गो सेवाको शुभारम्भ नेपाली महावाणिज्यदूत झक्कप्रसाद आचार्य, कोलकाता भन्सार, कोलकाता पोर्ट तथा भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोनकर) का अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा हरियो झण्डा देखाएर गरेका थिए।
पहिलो ढुवानीमा नेपालको स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिजका लागि तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थ रहेको छ। उक्त रेलमा ४० फिटका ४० वटा उच्च क्षमताका कन्टेनर रहेका छन्। सबै कन्टेनरमा इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्रयाकिङ सिस्टम जडान गरिएको महावाणिज्य दूतावासले जनाएको छ।
सेवा पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएपछि एकैपटक ४५ वटासम्म ४० फिटका कन्टेनर रेलमार्फत सिधै विराटनगर पठाउन सकिनेछ। कोलकाताबाट छुटेको कार्गो रेल करिब २४ घण्टामा विराटनगर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
रेलमार्फत हुने ढुवानी सडक यातायातको तुलनामा सुरक्षित, भरपर्दो र कम लागतको हुने भएकाले नेपाली आयातकर्तालाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सबै प्रकारका वस्तुको आयात प्रक्रियालाई सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ।
यसअघि नेपालमा यस्तो रेल कार्गो सुविधा मुख्य रूपमा वीरगञ्जमा मात्र उपलब्ध थियो। विराटनगरमा समेत नियमित रूपमा कन्टेनर र बल्क कार्गो ढुवानीको बाटो खुलेसँगै पूर्वी नेपालका उद्योग तथा व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले बन्दरगाहमा लाग्ने विलम्ब शुल्क, कन्टेनर डिटेन्सन चार्ज तथा सडक ढुवानीको अतिरिक्त खर्च घटाउने र नेपालको व्यापार लागत कम गर्न सहयोग पुर्याउने बताइएको छ। यसबाट नेपाली उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समेत बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
