काठमाडौं,०२ साउन । दक्षिण कोरियाको रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत श्रमिक पठाउने मुलुकमध्ये नेपाल पछिल्ला वर्षहरूमा अग्रस्थानमा देखिएको छ। कोरियाली अधिकारीहरूका अनुसार नेपाली श्रमिकको मेहनत र इमानदार कार्यशैलीका कारण नेपालबाट ठूलो संख्यामा कामदार लैजाने गरिएको हो।
काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा ईपीएस सेन्टरका प्रतिनिधि किमजोङ सामले सन् २०२२, २०२३ र २०२५ मा कोरियाले नेपालबाट सबैभन्दा धेरै श्रमिक भित्र्याएको जानकारी दिए। कोरियाले ईपीएस प्रणालीमार्फत नेपालसहित १७ देशबाट श्रमिक लैजाने गरेको छ। यस प्रणालीअन्तर्गत बंगलादेश, कम्बोडिया, चीन, इन्डोनेसिया, भियतनाम, श्रीलंका, पाकिस्तान, फिलिपिन्सलगायत देशका नागरिक पनि कोरिया जाने गरेका छन्।
मानव संसाधन विकास सेवा (एचआरडी कोरिया) का अनुसार सन् २०२२ मा ईपीएसमार्फत कोरिया पुगेका १ लाख १ हजार ५१३ विदेशी श्रमिकमध्ये नेपालबाट मात्रै १४ हजार ४९५ जना गएका थिए। उक्त वर्ष नेपाल सबैभन्दा धेरै श्रमिक पठाउने देश बनेको थियो।
त्यस्तै, सन् २०२३ मा १ लाख १८ हजार ७२८ विदेशी श्रमिक कोरिया पुगेका थिए। त्यसमध्ये नेपालबाट १९ हजार ७३८ जना पुगेका थिए, जुन अन्य देशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै थियो। सन् २०२४ मा भने आर्थिक मन्दीका कारण कोरियाका निजी क्षेत्रमा कामदारको माग घट्दा नेपालबाट जाने श्रमिकको संख्या पनि घटेको थियो। उक्त वर्ष नेपालबाट ९ हजार ३०९ जना मात्रै कोरिया पुगेका थिए। सो वर्ष कोरियाले ईपीएसमार्फत कुल ९५ हजार ८४३ विदेशी श्रमिक भित्र्याएको थियो।
सन् २०२५ मा नेपाल पुनः सबैभन्दा धेरै श्रमिक पठाउने मुलुक बनेको छ। उक्त वर्ष कोरिया पुगेका ७२ हजार ७३४ विदेशी श्रमिकमध्ये नेपालबाट मात्रै ११ हजार २४० जना पुगेका छन्। ईपीएस शाखा ग्वार्कोका निर्देशक अनुप ढकालका अनुसार कोरियामा नेपाली श्रमिकप्रतिको आकर्षण र माग निरन्तर बढिरहेको छ। उनका अनुसार हालसम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत १ लाख २५ हजार २१ जना नेपाली कोरिया पुगिसकेका छन्।
ईपीएसमार्फत कोरिया जाने अधिकांश नेपाली अदक्ष श्रमिक हुन्। तर मलेसिया र खाडी मुलुकको तुलनामा राम्रो आम्दानी र श्रम सुविधा पाइने भएकाले युवाहरूको आकर्षण कोरियातर्फ बढेको छ। हाल कोरियामा ईपीएस श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रतिघण्टा १० हजार ३२० वन तोकिएको छ। ईपीएस सेन्टरका प्रतिनिधि किमजोङका अनुसार सन् २०२७ जनवरीदेखि न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएर प्रतिघण्टा १० हजार ७०० वन पुर्याउने तयारी छ।
उनले कोरियाली नागरिक र आप्रवासी श्रमिकका लागि समान श्रम कानुन र समान न्यूनतम पारिश्रमिक लागू हुने बताए। “हामी सबै श्रमिकलाई समान व्यवहार गर्छौं। कोरियाली र आप्रवासी दुवैका लागि एउटै श्रम कानुन लागू हुन्छ,” उनले भने। कोरियाले प्रत्येक वर्ष श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै आएकोले विदेशी श्रमिकको आकर्षण बढिरहेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा ईपीएस परीक्षामा कडाइ भए पनि ठूलो संख्यामा युवाहरू उत्तीर्ण हुने गरेको किमजोङले बताए। उनका अनुसार नेपालमा न्यूनतम उत्तीर्ण अंक (कटअफ) ९७.५ प्रतिशतसम्म राख्दा पनि धेरै परीक्षार्थी सफल हुने गरेका छन्। उनले अन्य देशको तुलनामा नेपालका युवाहरूको भाषा परीक्षा र रोजगारीप्रतिको तयारी बलियो रहेको संकेत गरे।
नेपालबाट ईपीएस प्रणालीअन्तर्गत सन् २००८ देखि उत्पादनमूलक र कृषि क्षेत्रमा श्रमिक लैजान सुरु गरिएको थियो। पछिल्लो समय पानीजहाज निर्माणलगायत अन्य क्षेत्रमा समेत नेपाली श्रमिकको पहुँच बढेको छ। तर कोरियामा रोजगारीसँगै चुनौतीहरू पनि रहेका छन्। केही श्रमिकहरूले रोजगारदाताको दबाब, लामो समय काम गर्नुपर्ने अवस्था र कार्यस्थलको कठिन परिस्थितिका कारण शारीरिक तथा मानसिक समस्या भोग्ने गरेका छन्।
कार्यस्थल दुर्घटना र आत्महत्याका घटनाले पनि नेपाली श्रमिकको सुरक्षाको विषयलाई चुनौतीका रूपमा उठाउँदै आएको छ। रोजगारको अवसरसँगै श्रमिक अधिकार र सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
