बीरगन्ज,०२ साउन । सरकारसँग नौबुँदे सहमति भएपछि बाराको निजगढमा ६ दिनदेखि रोकिएका मिटरब्याजपीडितहरू घर फर्कने तयारीमा जुटेका छन्।
न्यायको माग गर्दै धनुषाको जनकपुरबाट काठमाडौंसम्म सुरु गरिएको मिटरब्याजपीडितहरूको पैदल मार्च सरकारसँग वार्ता सुरु भएपछि निजगढमा रोकिएको थियो। काठमाडौं गएको पीडित पक्षको वार्ता टोली शनिबार निजगढ फर्किएपछि पैदल यात्रामा सहभागीहरू घर फर्कन लागेका हुन्।
सरकारसँग भएको सहमतिबारे जानकारी दिन निजगढ पुगेका वार्ता टोलीका सदस्यहरूले पीडितहरूलाई सम्बोधन गरेका छन्। पीडित पक्षका संयोजक अवधेश कुशवाहा, निर्ग नवीन, मनोकुमार पासवान, रिजन रानामगर, लक्ष्मी घिमिरे र किरण परियार वार्ताका लागि काठमाडौं गएका थिए।
‘वार्ताबाट भएका सहमति कार्यान्वयन हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ। निजगढमा रहेका सबै पीडितहरू खुसी छन्,’ मिटरब्याजविरुद्ध मजदुर किसान आन्दोलनका भोजपुरा इन्चार्ज शिवशंकर महतोले बताए।
उनका अनुसार वार्ता टोलीका सदस्यहरूले सरकारसँग भएका छलफल, सहमति र आगामी कार्यदिशाबारे पीडितहरूलाई जानकारी गराएका थिए। शनिबार दिउँसो खाना खाएपछि सहभागीहरू आ–आफ्नो घर फर्किने तयारीमा रहेको उनले बताए।
निजगढ पुगेका वार्ता टोलीका सदस्यहरूलाई पीडितहरूले अबिर लगाएर स्वागत गरेका थिए। जनकपुरबाट सुरु भएको पैदल न्याय मार्चमा देशका विभिन्न स्थानका पीडित सहभागी भएका थिए। हाल निजगढमा ५ सयभन्दा बढी पीडित रहेको बताइएको छ। चितवन र नवलपरासीलगायत जिल्लाबाट समेत पीडितहरू निजगढ पुगेका थिए।
सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच शुक्रबार भएको सहमतिअनुसार मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध घोषणा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने र नियन्त्रणका लागि विशेष कानुन बनाउने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको छ। गत २५ असारमा धनुषाको जनकपुरस्थित तृतीयागाछीबाट सुरु भएको ‘पैदल न्याय मार्च’ निजगढ पुगेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच वार्ता टोली गठन गर्ने सहमति भएको थियो।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको नेतृत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षबीच भएको छलफलबाट नौबुँदे सहमति भएको हो। सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट सचिव सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गरेका छन्।
