वीरगन्ज,०२ साउन । बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै वडा नं. ३ बजनीस्थित गणपति वनस्पति लिमिटेडलाई २ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। उद्योगले औद्योगिक फोहोर, तेलजन्य पदार्थ तथा लेदोको अव्यवस्थित व्यवस्थापन गरी वातावरण प्रदूषण गरेको निष्कर्षपछि कारबाही गरिएको हो।
उपमहानगरपालिकाको वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन शाखाका अनुसार वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ को दफा ३५ बमोजिम उद्योगलाई सात दिनभित्र जरिवाना रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्न र प्रदूषण नियन्त्रणका लागि तत्काल सुधारात्मक उपाय लागू गर्न निर्देशन दिइएको छ।
शाखा प्रमुख ई. पुष्पा सिंहले उपमहानगरपालिकाको असार २५ गतेको निर्णयअनुसार उद्योगमाथि कारबाही गरिएको जानकारी दिइन्।
यसअघि असार ९ गते उपमहानगरपालिकाको वातावरणीय अनुगमन समितिले उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो। अनुगमन प्रतिवेदन, नगर प्रहरीको प्रतिवेदन तथा संलग्न तस्बिरका आधारमा उद्योगले औद्योगिक फोहोर, फोहोर पानी, तेलजन्य पदार्थ र लेदोको उचित व्यवस्थापन नगरी वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरेको पुष्टि भएको जनाइएको छ।
अनुगमनका क्रममा उद्योगले स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तथा वातावरणीय व्यवस्थापन योजनामा उल्लेख गरिएका सर्तहरू पालना नगरेको, कार्यस्थलमा आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अवलम्बन नगरेको तथा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको समेत उल्लङ्घन गरेको उपमहानगरपालिकाको निष्कर्ष छ।
उद्योगसँग यसअघि असार १५ गते स्पष्टीकरण मागिएको थियो। असार २२ गते प्राप्त स्पष्टीकरण तथ्यगत र कानुनी रूपमा सन्तोषजनक नभएको तथा अनुगमन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयलाई खण्डन गर्न नसकेको भन्दै उपमहानगरपालिकाले जरिवानासहितको कारबाही अघि बढाएको हो।
जरिवानासँगै उद्योगलाई चार बुँदे सुधारात्मक निर्देशन पनि दिइएको छ। निर्देशनअनुसार उद्योगले फोहोर, फोहोर पानी, तेलजन्य पदार्थ, धुलो तथा ध्वनि प्रदूषण तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने, वातावरणीय व्यवस्थापन योजनाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सडक, नाला तथा आसपासका क्षेत्रमा प्रदूषण नहुने गरी औद्योगिक फोहोर र लेदोको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा सुधारात्मक कार्य सम्पन्न भएको प्रमाणसहितको प्रतिवेदन उपमहानगरपालिकामा पेश गर्नुपर्नेछ।
उपमहानगरपालिकाले तोकिएको समयभित्र जरिवाना नतिरे वा सुधारात्मक कार्य कार्यान्वयन नगरे वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार थप कडा कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिएको छ। साथै, कारबाहीबारे वातावरण विभाग, उद्योग विभाग तथा मधेस प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायलाई समेत जानकारी गराइएको जनाएको छ।
