बीरगन्ज,०३ साउन । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धि गर्न आर्थिक गतिविधि विस्तार, उत्पादनशील क्षेत्रको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन तथा पर्यटन विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना अघि बढाएको छ।
प्राकृतिक स्रोत, उर्वर कृषि भूमि, प्रशस्त श्रमशक्ति र सीमापार व्यापारको सम्भावना हुँदाहुँदै पनि प्रदेशको आर्थिक क्षमता अपेक्षाअनुसार उपयोग हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै सरकारले औद्योगिकीकरण, कृषि आधुनिकीकरण र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेले उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रमा लगानी विस्तार नगरी प्रदेशको आर्थिक आकार उल्लेखनीय रूपमा बढाउन नसकिने बताए। उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न कारणले हुन नसकेको लगानी सम्मेलन चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ।
उनले औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, कृषि उपजमा आधारित उद्योग स्थापना, साना तथा मझौला उद्यमको प्रवर्द्धन, सीमावर्ती व्यापार व्यवस्थापन तथा लगानीकर्तालाई प्रशासनिक सहजीकरण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जानकारी दिए। साथै प्रदेशका पर्यटकीय गन्तव्यको पहिचान, स्तरोन्नति र प्रवर्द्धनमार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई पनि आर्थिक वृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्य रहेको बताए।
मधेस प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. भोगेन्द्र झाले लगानी सम्मेलनले प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने उल्लेख गर्दै प्रतिबद्ध लगानीलाई व्यवहारमा उतार्ने, उद्योग सञ्चालनका कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनाउने तथा निजी क्षेत्रसँग नियमित संवाद बढाउने आवश्यकता औंल्याए।
उनका अनुसार राष्ट्रिय जीडीपीमा मधेस प्रदेशको योगदान हाल करिब १३ प्रतिशत रहेको छ। उत्पादन, उद्योग, व्यापार र सेवा क्षेत्रको विस्तार तथा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिताविना प्रदेशको आर्थिक आकार उल्लेखनीय रूपमा बढाउन नसकिने उनले बताए।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘मधेस प्रदेशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी प्रतिवेदन’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ६१ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ भने मधेस प्रदेशको जीडीपी ८ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। सोही अवधिमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ३.९९ प्रतिशत र मधेस प्रदेशको अर्थतन्त्र ३.८८ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।
प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशको अर्थतन्त्रमा कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको योगदान सबैभन्दा बढी ३६.७० प्रतिशत रहेको छ भने खानी तथा उत्खनन क्षेत्रको योगदान ०.१५ प्रतिशत मात्रै छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रदेशको प्रतिव्यक्ति जीडीपी ९३२ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा अन्य बाली उत्पादन १४.०१ प्रतिशत, तरकारी तथा बागवानी उत्पादन ९.७९ प्रतिशतले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै दूध, अण्डा र माछा उत्पादनमा पनि वृद्धि भएको छ भने फलफूल, मसला र मासु उत्पादनमा केही गिरावट आएको देखिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्साका आर्थिक गतिविधिका तथ्याङ्क, सरकारी निकाय, उद्योग–व्यवसाय तथा सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया र सर्वेक्षणका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरेको हो। प्रतिवेदनले कृषि, उद्योग, सेवा, पूर्वाधार तथा लगानीका सम्भावना र चुनौतीको विश्लेषण गर्दै मधेस प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको आधार उत्पादन र लगानी विस्तार नै रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
