काठमाडौँ,०३ साउन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले घरायसी विद्युत् उपभोक्तालाई अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी विद्युत् महसुल समायोजन गर्ने घोषणा गरे पनि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसक्दा उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यससँगै ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताले साउन १ गतेदेखि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तिर्नुपर्ने व्यवस्था लागू भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् उपभोग गर्ने घरायसी ग्राहकलाई ५ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको थियो। संसद्मा यसको व्यापक विरोध भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले अन्तिम उपभोक्ताको बिजुलीको बिल नबढ्ने गरी महसुल समायोजन गर्ने र त्यसका लागि विद्युत् नियमन आयोगसँग समन्वय गर्ने बताएका थिए।
तर, बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि महसुल समायोजनका लागि कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढेको देखिएको छैन। आन्तरिक राजस्व विभागले कार्यविधि जारी गर्दै घरायसी प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत्लाई अन्तिम उपभोक्ता मानेको छ। सोही कार्यविधिअनुसार ५० युनिटभन्दा माथिको उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याट लागू भएको हो भने व्यावसायिक तथा औद्योगिक उपभोक्ताले पहिलेझैं १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्नेछ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु श्रेष्ठका अनुसार अब ५० युनिटसम्मको उपभोगमा भ्याट लाग्दैन, तर त्यसभन्दा माथिको खपतमा मात्रै ५ प्रतिशत भ्याट जोडिनेछ। उदाहरणका लागि, कुनै उपभोक्ताले ६० युनिट विद्युत् प्रयोग गरेमा अतिरिक्त १० युनिटमा मात्र भ्याट लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यद्यपि अर्थमन्त्रीले संसद्मा विद्युत् नियमन आयोगमार्फत प्रतियुनिट महसुल घटाएर उपभोक्तालाई भ्याटको असर महसुस हुन नदिने बताएका थिए। उनले महसुलमा करिब ५० पैसा प्रतियुनिट घटाउन सकिए उपभोक्तालाई राहत पुग्ने दाबी गरेका थिए। तर हालसम्म ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण वा विद्युत् नियमन आयोगसँग यस विषयमा कुनै औपचारिक छलफल वा निर्णय भएको देखिएको छैन।
स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले महसुल समायोजनका लागि सम्बन्धित निकायसँग प्रभावकारी पहल नगरेको अवस्था छ। उता विद्युत् नियमन आयोग पनि हाल पदाधिकारीविहीन रहेकाले नयाँ महसुल निर्धारण वा समायोजन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि महसुल पुनरावलोकनको कुनै प्रस्ताव आयोगमा पेश नगरेकाले तत्काल विद्युत् शुल्क घट्ने सम्भावना नरहेको जनाएको छ।
सरकारको बजेट घोषणापछि ५० युनिटको सीमा अत्यन्तै कम भएको, यसले इन्डक्सन चुलो तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गर्ने मध्यमवर्गीय परिवारलाई अतिरिक्त आर्थिक भार थप्ने भन्दै संसद् र विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएको थियो। अर्थमन्त्री वाग्लेले आवश्यकता परे ५० युनिटको सीमा बढाएर १०० वा १५० युनिटसम्म पुर्याउने संकेत दिएका भए पनि त्यसबारे पनि अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको छैन।
हाल लागू महसुल संरचनाअनुसार विभिन्न उपभोग स्तरका घरायसी ग्राहकले फरक–फरक दरमा विद्युत् महसुल तिर्दै आएका छन्। अब सोही महसुलमा बजेटअनुसार लागू भएको ५ प्रतिशत भ्याट समेत थपिने भएपछि ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् प्रयोग गर्ने घरायसी उपभोक्ताको मासिक विद्युत् बिल बढ्ने भएको छ।
