काठमाडौ,०४ साउन । भारतमा परीक्षा प्रणालीमा देखिएको अनियमितता र प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा युवाहरूको नेतृत्वमा भइरहेको ‘कक्रोच’ आन्दोलन थप चर्किएको छ। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गर्दै हजारौँ प्रदर्शनकारी सोमबार संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने उद्देश्यले नयाँदिल्लीको जन्तरमन्तर क्षेत्रमा भेला भएका छन्।
प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ भने संसद् आसपासको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। प्रहरीले अनुमति नदिइएको भन्दै प्रदर्शनकारीलाई अगाडि नबढ्न आग्रह गरेको छ। सम्भावित झडप रोक्न लाउडस्पीकरमार्फत भीड तितरबितर हुन भनिएको छ।
विद्यार्थी, विभिन्न पेशाकर्मी तथा सर्वसाधारण सहभागी भएको आन्दोलनमा सहभागीहरूले भारतीय झण्डासहित शिक्षामन्त्री प्रधान र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्।
‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामले चिनिएको यो अभियान केही महिनाअघि सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको एउटा टिप्पणीपछि सुरु भएको थियो। बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’सँग तुलना गरिएको टिप्पणीलाई प्रदर्शनकारीहरूले व्यङ्ग्यका रूपमा लिएर सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियान विस्तार गरेका थिए।
मेडिकल कलेज तथा सरकारी सेवाका प्रवेश परीक्षामा पटक–पटक प्रश्नपत्र चुहावट भएको घटनाले आन्दोलनलाई थप बल दिएको हो। प्रदर्शनकारीहरूले परीक्षा प्रणाली सुधार, प्रश्नपत्र चुहावटका कारण प्रभावित परिवारलाई क्षतिपूर्ति र शिक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै आएका छन्।
यसैबीच, अभियन्ता सोनम वाङचुकको अनशन र उनको स्वास्थ्य अवस्थापछि आन्दोलनप्रति समर्थन थप बढेको छ। वाङचुकले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको स्पष्ट प्रतिबद्धता आए वा प्रदर्शनकारीका माग संसद्मा उठ्ने सुनिश्चितता भए मात्र अनशन अन्त्य गर्ने बताएका छन्।
दिल्ली प्रहरीले भने संसद्को मनसुन अधिवेशन चलिरहेको कारण सुरक्षा चुनौती देखाउँदै संसद् मार्चको अनुमति नदिएको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री मोदी नेतृत्वको सरकारका लागि यो आन्दोलन पछिल्लो समय देखिएको ठूलो सार्वजनिक चुनौतीमध्ये एक बनेको छ। विपक्षी दल, नागरिक अधिकारकर्मी र केही कलाकारहरूले समेत आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन्।
सरकारका तर्फबाट भने आन्दोलनप्रति कडा प्रतिक्रिया आएको छ। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले केही प्रदर्शनकारीमाथि राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। यद्यपि प्रदर्शनकारीहरूले आफूहरूको अभियान शिक्षा प्रणाली सुधार र विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको विषय भएको दाबी गरेका छन्।
