काठमाडौं,०४ साउन । नेपाल सरकारले दरबन्दी पुनर्संरचनापछि फाजिलमा रहने कर्मचारीलाई आवश्यकता र जनशक्ति अभाव भएका संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका कार्यालयमा खटाउने निर्णय गरेको छ।
मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सचिवहरूको बैठकले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणपछि स्वीकृत नयाँ दरबन्दीअनुसार कर्मचारी समायोजन गर्ने र अतिरिक्त कर्मचारीलाई आवश्यक कार्यालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो। बैठकबाट प्रशासनिक सुधारसँग सम्बन्धित २२ वटा निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
बैठकले मालपोत र नापी सेवाको जिम्मेवारी क्रमशः स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया तीव्र बनाउने निर्णय पनि गरेको छ। यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको संस्थागत तथा प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धिमा आवश्यक पहल गर्नेछ।
त्यस्तै, नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाहलाई थप सहज, सरल र पारदर्शी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। सेवाग्राहीले निवेदन वा उजुरी तयार गर्न नसक्ने अवस्थामा सम्बन्धित कर्मचारीले आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइने जनाइएको छ।
बैठकले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिने निर्णयसमेत गरेको छ। साथै, कर्मचारी सरुवा हुँदा आफूले जिम्मेवारी सम्हालेका कामको निरन्तरताका लागि आवश्यक अभिलेख तथा संस्थागत स्मृतिसम्बन्धी विवरण तयार गरी औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने भएको छ।
