काठमाडौं,०४ साउन । सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएण्डएम) सर्वेक्षणपछि दरबन्दी पुनर्संरचनाका कारण अतिरिक्त (फाजिल) हुने कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म नयाँ स्थायी कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया रोक्ने निर्णय गरेको छ।
हालै बसेको सचिवस्तरीय बैठकले दरबन्दी कटौतीबाट प्रभावित हुन सक्ने कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिँदै चालु आर्थिक वर्षका लागि नयाँ स्थायी पदपूर्तिमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो।
निर्णयअनुसार अब कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग वा सरकारी निकायले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना लोक सेवा आयोगमा नयाँ स्थायी पदका लागि विज्ञापन पठाउन पाउने छैनन्।
सरकारले संगठन पुनर्संरचनाका क्रममा फाजिल हुने कर्मचारीलाई बेरोजगार वा निष्क्रिय हुन नदिई उनीहरूको क्षमता र अनुभवलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको जनाएको छ।
यसका लागि सरकारले दुई चरणको व्यवस्थापन योजना तयार गरेको छ। पहिलो चरणमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले आफ्नै रिक्त दरबन्दीमा अतिरिक्त कर्मचारीलाई समायोजन गर्नेछ।
यदि त्यसबाट पनि कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसकेमा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समन्वयमा उनीहरूलाई आवश्यकताअनुसार अन्य संघीय कार्यालय, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहका रिक्त पदमा कामकाजका लागि खटाइने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारको यो निर्णयसँगै ओएण्डएम सर्वेक्षणबाट आउने नयाँ दरबन्दी संरचना कार्यान्वयन र अतिरिक्त कर्मचारीको व्यवस्थापन नभएसम्म स्थायी कर्मचारीको नयाँ भर्ना प्रक्रिया प्रभावकारी रूपमा रोकिएको छ।
