काठमाडौं,०५ साउन । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भएको केही समय बितिसक्दा पनि देशभरका १३ स्थानीय तहले अझै वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सङ्घीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गरिएको विवरणअनुसार ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७४० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन्।
सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशका १० स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन्। बजेट प्रस्तुत नगर्ने स्थानीय तहमा सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, धनुषाको कमला नगरपालिका, रौतहटका गरुडा, कटहरिया, फतुवा विजयपुर र मौलापुर नगरपालिका तथा यमुनामाई गाउँपालिका, साथै पर्साका छिपहरमाई र पकाहा मैनपुर गाउँपालिका रहेका छन्।
यस्तै, कोशी प्रदेशको धरान उपमहानगरपालिका, लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित कोटहीमाई गाउँपालिका र कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि हालसम्म बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
संविधानअनुसार सङ्घीय सरकारले जेठ १५ गते, प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहले असार महिनाभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहमा देखिएको राजनीतिक विवाद, कार्यपालिका बैठकमा सहमति जुट्न नसक्नु तथा प्राविधिक समस्याका कारण केही स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको जनाइएको छ।
यसैबीच, मन्त्रालयले देशभर जारी अविरल वर्षा, बाढी, पहिरोलगायत विपद्का घटनालाई ध्यानमा राख्दै जिल्ला समन्वय अधिकारी र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थित भई सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले विपद्को संवेदनशील अवधिभर कार्यालय नछाड्न, नियमित रूपमा उपस्थित रही उद्धार, राहत, समन्वय तथा निर्णय प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको छ। बिदामा रहेका कर्मचारीलाई समेत बिदा छोट्याएर तत्काल कार्यालयमा फर्किन निर्देशन दिइएको छ।
साथै, विपद्सम्बन्धी सूचना आदानप्रदान, क्षतिको विवरण संकलन, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुरक्षा निकाय, प्रदेश र सङ्घीय निकायसँग निरन्तर समन्वय गर्न मन्त्रालयले सबै सम्बन्धित अधिकारीलाई आग्रह गरेको छ। विशेष कारणले कार्यालय छाड्नुपर्ने अवस्था आएमा सम्बन्धित निकायको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरी कार्यालय छाड्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
