काठमाडौं,०५ साउन । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन नयाँ चारपाङ्ग्रे सरकारी सवारीसाधन खरिदमा कडाइ गरेको छ। अब विनियोजित बजेटबाट कुनै पनि नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सोमबार जारी गरेको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा पूर्वस्वीकृतिबिना सवारीसाधन खरिद गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै, वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि पनि मन्त्रालयको पूर्वसहमति अनिवार्य गरिएको छ।
मार्गदर्शनअनुसार सरकारी कार्यालयका लागि भवन आवश्यक परेमा पहिले खाली रहेका सरकारी भवनको उपयोग गर्नुपर्नेछ। सरकारी भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक क्षेत्र वा प्रमुख सडकबाहिर रहेका न्यूनतम सुविधा भएका घर भाडामा लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ। भाडामा लिइने भवन पूर्ण रूपमा सरकारी प्रयोजनका लागि मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
सरकारले पानी, बिजुली, सञ्चार, घरभाडा, इन्धन, मर्मत, कार्यालय सामग्री, तालिम, गोष्ठी, भ्रमण तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउन सबै सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
सरकारी कोषको प्रभावकारी परिचालनका लागि प्रत्येक निकायले मासिक नगद योजना तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्नेछ। साथै, एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था आएमा कम्तीमा सात दिनअघि मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मार्गदर्शनले आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा उत्पन्न हुन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्न पनि जोड दिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले ठूला पूर्वाधार आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन सुदृढीकरण तथा पुँजीगत खर्चमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित मार्गदर्शन जारी गरिएको बताए।
बजेट कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र तिनका कारण उल्लेख गरी राष्ट्रिय योजना आयोग तथा अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, बजेट कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा प्रत्येक दुई महिनामा अर्थ मन्त्रालयमा गरिनेछ।
