काठमाडौं,०५ साउन । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उक्त निर्णयको जानकारी दिँदै आमनागरिकको आर्थिक भारलाई ध्यानमा राखेर अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शुल्क कार्यान्वयन स्थगित गरिएको बताएका हुन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका बालबालिकालाई सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गर्नु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
यद्यपि, शुल्क कार्यान्वयनबारे नागरिक तहबाट व्यापक चासो र प्रतिक्रिया आएपछि तत्काल लागू गर्दा सर्वसाधारणमा थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्न सक्ने निष्कर्षसहित सरकार पछि हटेको प्रधानमन्त्री शाहले स्पष्ट पारे।
उनले सरकारले नागरिकको हितलाई सर्वोपरि राखेर निर्णय गर्ने नीति अवलम्बन गरेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे यस्ता व्यवस्थामा सुधार र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्याएका छन्।
