काठमाडौं,०५ साउन । सरकारले शिक्षा समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेसँगै निजी विद्यालयहरूले अभिभावकबाट उक्त शीर्षकमा असुल गरिएको रकम फिर्ता गर्ने बताएका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत सरकारले निजी शिक्षा क्षेत्रमा ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क लागू गर्ने व्यवस्था गरेपछि अधिकांश निजी विद्यालय तथा कलेजले साउन १ गतेदेखि अभिभावकलाई सो शुल्कसहितको बिल पठाउन थालेका थिए। तर मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विद्यालयहरूले पनि त्यसअनुसार अघि बढ्ने बताएका हुन्।
एन–प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले सरकारको निर्णयपछि यदि कुनै अभिभावकबाट समता शुल्क उठाइएको वा बिल पठाइएको भए नियमअनुसार उक्त रकम फिर्ता गरिने बताए।
निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले समता शुल्कको व्यवस्था सुरुदेखि नै व्यावहारिक र संवैधानिक रूपमा उपयुक्त नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डीके ढुंगानाले शिक्षाजस्तो आधारभूत क्षेत्रमा कर लगाउने नीति विगतमा पनि सफल हुन नसकेको स्मरण गराउँदै सरकारले निर्णय सच्याएकोमा स्वागत गरेका छन्।
उनका अनुसार यसअघि पनि यस्तै प्रकृतिको शुल्क लागू गरिए पनि विरोधपछि क्रमशः घटाइँदै अन्ततः खारेज गरिएको थियो। यसपटक पनि सरकार पुरानै निर्णय दोहोर्याएर पछि हट्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ।
सरकारको निर्णयलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले जनमुखी कदमको रूपमा स्वागत गरेका छन्। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा अतिरिक्त कर लगाउँदा अभिभावकमाथि आर्थिक भार बढ्ने र निजी विद्यालयमा अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने बताएका छन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार हाल देशभरका निजी विद्यालयमा करिब २६ लाख ५७ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। शिक्षा समता शुल्क कार्यान्वयन भएको भए उनीहरूका अभिभावकले अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने सरोकारवालाको भनाइ थियो।
