जनकपुरधाम,०६ साउन । मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न आवास कार्यक्रममार्फत सिरहा र सप्तरीका एक हजार २०१ विपन्न परिवारले पक्की घर प्राप्त गरेका छन्। फुसका अस्थायी झुपडीमा वर्षौंदेखि कष्टकर जीवन बिताइरहेका दलित, विपन्न तथा सीमान्तकृत परिवारका लागि यी घरहरू सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनको आधार बनेका छन्।
प्रदेश सरकारले जनता आवास, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास र विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गरिएका घरहरू हस्तान्तरण गरेको हो। यी कार्यक्रमले आवासको सुविधा मात्र नभई गरिबी न्यूनीकरण, सामाजिक समावेशीकरण र जीवनस्तर सुधारमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
सिरहा नगरपालिका–९ की रशमादेवी रामले पक्की घर पाएपछि जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको बताइन्। उनका अनुसार पहिले वर्षायाममा घर चुहिने, गर्मीयाममा अत्यधिक गर्मी सहनुपर्ने र आगलागीको त्रासमा बस्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले भने सुरक्षित घरमा बस्न पाउँदा आफूले नयाँ जीवनको अनुभूति गरेको उनले सुनाइन्।
पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाका सबइन्जिनियर जीवछकुमार यादवका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म सिरहामा ६१२ परिवार लाभान्वित भएका छन्। त्यसमध्ये जनता आवास कार्यक्रमबाट ५१२, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास कार्यक्रमबाट ६९ र विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रमबाट ३१ परिवारले पक्की घर पाएका छन्। सिरहाको औरही गाउँपालिकामा मात्रै जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत ४४७ घर निर्माण गरी हस्तान्तरण गरिएको छ।
यस्तै सप्तरीमा पनि आवास कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीका सबइन्जिनियर रामाकर झाका अनुसार जिल्लामा ५८९ परिवारले नयाँ घर प्राप्त गरेका छन्। यसमध्ये जनता आवास कार्यक्रमबाट ५१५, महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास कार्यक्रमबाट ५६ र विपन्नसँग मदन भण्डारी विपन्न आवास कार्यक्रमबाट १८ परिवार लाभान्वित भएका हुन्।
यद्यपि, दुवै जिल्लामा केही घरको निर्माणकार्य अझै जारी छ। सिरहामा जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत करिब ४० र महेन्द्रनारायण निधि कार्यक्रमअन्तर्गत २७ घर निर्माणाधीन छन्। सप्तरीमा जनता आवास कार्यक्रमका ७९१ घर निर्माणको सम्झौता भए पनि हालसम्म ५१५ मात्रै सम्पन्न भएका छन्। २८८ घर निर्माणाधीन छन् भने ८८ घरको निर्माण सुरु हुन बाँकी छ। महेन्द्रनारायण निधि कार्यक्रमअन्तर्गत पनि केही घर निर्माणको चरणमा रहेका छन्।
पूर्वाधार कार्यालय राजविराजका प्रमुख कृष्णदेव झाले सुरक्षित आवासले बालबालिकाको शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव परेको, महिलाका लागि सुरक्षित वातावरण बनेको तथा ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त व्यक्तिको दैनिक जीवन सहज भएको बताए। उनका अनुसार आवास कार्यक्रमले मानव विकास सूचकाङ्क सुधार र सामाजिक समावेशीकरणमा समेत महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको छ।
तर, जग्गा व्यवस्थापनको समस्या, सीमित बजेट, प्रशासनिक प्रक्रिया र निर्माण सामग्रीको बढ्दो मूल्यका कारण कार्यक्रम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको सम्बन्धित अधिकारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बजेट वृद्धि र प्रक्रियागत सहजीकरण आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्।
