वीरगन्ज,०७ साउन । मधेश प्रदेशका १० वटा स्थानीय तहले अझै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्न नसक्दा उनीहरूको बजेट रोक्का हुने जोखिम बढेको छ। मन्त्रालयले साउन ७ गतेभित्र बजेट सम्बन्धित प्रणालीमा प्रविष्टि नगरे बजेट रोक्का हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहले असार मसान्तभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित तथा सार्वजनिक गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर जनप्रतिनिधिबीचको विवाद, राजनीतिक असमझदारी र केही प्राविधिक समस्याका कारण ती स्थानीय तहले समयमै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको प्रणालीमा हालसम्मको विवरणअनुसार धनुषाको कमला नगरपालिका, सिराहाको सुखीपुर नगरपालिका र औरही गाउँपालिका, रौतहटका गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका र यमुनामाई गाउँपालिका, साथै पर्साका छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
यीमध्ये पर्साको छिपहरमाई गाउँपालिका र पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले असार १० गतेभित्र नीति तथा कार्यक्रमसमेत प्रस्तुत गर्न नसकेको जनाइएको छ। कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहले बजेटअघि नीति तथा कार्यक्रम गाउँसभा वा नगरसभामा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।
मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई साउन ७ गतेभित्र बजेट प्रणालीमा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयभित्र बजेट इन्ट्री नभए सम्बन्धित स्थानीय तहको बजेट रोक्का हुन सक्ने मन्त्रालयको चेतावनी छ।
समयमै बजेट नआए विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयन, खरिद प्रक्रिया, सेवा प्रवाह तथा अन्य प्रशासनिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ। यद्यपि, सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी छिट्टै बजेट पारित गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्।
