काठमाडौं,०६ साउन । सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको परामर्शपछि उक्त शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गर्दै त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत घोषणा गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो। तर शुल्क लागू भएपछि सर्वसाधारण, सरोकारवाला निकाय तथा विभिन्न क्षेत्रबाट व्यापक असन्तुष्टि र विरोध भएपछि सरकारले त्यसबारे पुनर्विचार गरेको हो।
यसअघि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच शुल्क हटाउने विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो। त्यसपछि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको समता शुल्क हटाउने प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक ऐन, २०८३ को दफा १६ अन्तर्गतको शिक्षा समता शुल्क र दफा १७ अन्तर्गतको स्वास्थ्य समता शुल्कलाई दफा १८ (१) बमोजिम पूर्ण रूपमा छुट दिने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरिएको हो।
उक्त निर्णय अब मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लागू गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क औपचारिक रूपमा खारेज हुने अपेक्षा गरिएको छ।
