काठमाडौं,०७ साउन । भारतको बहुचर्चित नीट (NEET) प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणलाई लिएर राजधानी दिल्लीमा आन्दोलन थप चर्किएको छ। विद्यार्थी र विपक्षी दलहरू सडक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् भने संसद्मा पनि यही विषयलाई लिएर सरकारको तीव्र आलोचना भइरहेको छ।
आन्दोलनलाई लक्षित गर्दै दिल्ली मेट्रोका १६ वटा स्टेशन बन्द गरिएपछि विपक्षी दलहरूले सरकारको कदमको विरोध गरेका छन्। उनीहरूले मेट्रो बन्द गरेर आन्दोलन दबाउन खोज्नुको सट्टा शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई पदबाट हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।
जन्तर–मन्तरमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी प्रदर्शनका क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच पटक–पटक झडपसमेत भएको छ। विद्यार्थीहरूले संसद् मार्चका क्रममा आफूहरूमाथि लाठीचार्ज र दुर्व्यवहार भएको आरोप लगाउँदै दोषीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
बढ्दो दबाबबीच प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नलाई छिटो कारबाही गर्न फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गरिने घोषणा गरेका छन्। तर विपक्षी दलहरूले यो कदम पर्याप्त नभएको भन्दै शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार र शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा आवश्यक रहेको बताएका छन्।
उता संसद्को मनसुन अधिवेशन पनि यही विवादका कारण प्रभावित भएको छ। लोकसभा बैठक विपक्षीको नाराबाजीपछि सुरु भएको केही समयमै स्थगित भएको थियो भने राज्यसभामा पनि विपक्षीले शिक्षा मन्त्रीको राजीनामाको माग दोहोर्याएका छन्।
कांग्रेस नेतृ प्रियंका गान्धी वाड्रासहित इन्डिया गठबन्धनका नेताहरूले विद्यार्थीका माग सम्बोधन गर्न, प्रदर्शनकारीमाथि भएको बल प्रयोगको छानबिन गर्न र शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। संसद् भवनमा बसेको गठबन्धनको बैठकले सरकारमाथि दबाब बढाउने रणनीतिसमेत तय गरेको बताइएको छ।
यता सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ले भने प्रधानमन्त्री मोदीको घोषणाको बचाउ गर्दै दोषीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गरिने जनाएको छ। तर विपक्षी दलहरूले प्रश्नपत्र चुहावटको मूल कारण समाधान नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।
