काठमाडौं,०८ साउन । नेपाल सरकार र गणतन्त्र कोरिया सरकारबीच कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा कानुनी सूचना प्रणाली सुदृढीकरणका लागि करिब ११.८ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ) बराबरका दुई अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ।
अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र कोरियाका तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत पार्क थेयङले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। परियोजनाहरू कोरियाली अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ।
सम्झौताअनुसार फलफूल तथा तरकारीको मूल्य श्रृंखला विकास परियोजनाको दोस्रो चरणका लागि १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान उपलब्ध हुनेछ। सन् २०२५ देखि २०३१ सम्म सञ्चालन हुने यो परियोजना लुम्बिनी प्रदेशका बाँके, दाङ, कपिलवस्तु, रूपन्देही, पाल्पा र गुल्मी जिल्लामा कार्यान्वयन हुनेछ। यसबाट साना तथा मझौला किसानको आय वृद्धि, बजारमुखी कृषि उत्पादन, बालीपश्चात् प्रविधिको विस्तार तथा कृषि मूल्य श्रृंखला सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना परियोजनाका लागि १.८ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान प्रदान गरिनेछ। यस परियोजनाले नेपालको कानुनी अभिलेख व्यवस्थापनलाई डिजिटल बनाउँदै नागरिकका लागि सहज र प्रयोगकर्ता–मैत्री सूचना प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
समारोहमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासमा कोरिया सरकारको निरन्तर सहयोगको प्रशंसा गर्दै विकास साझेदारीलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी रहेको बताए। कोरियाली राजदूत पार्क थेयङले यी परियोजनामार्फत कोरियाको प्राविधिक ज्ञान र अनुभव नेपालमा हस्तान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि दुई देशबीचको विकास सहकार्य थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरे।
कोरिया सरकारले सन् १९९१ देखि कोइका मार्फत नेपालमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ग्रामीण विकास, प्राविधिक शिक्षा तथा डिजिटल रूपान्तरणलगायत विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ। हालसम्म कोइकाले नेपाललाई करिब २३५ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको विकास सहायता उपलब्ध गराइसकेको छ।
