काठमाडौं,०८ साउन । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरिएका आर्थिक सुधारसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी जटिलता तत्काल फुकाउँदै कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी छलफलमा उनले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सुधारका योजनालाई कार्यतालिकासहित ‘मिसन मोड’मा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमा समेटिएका अधिकांश आर्थिक सुधारका कार्यक्रम उद्योग मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भएकाले दुई मन्त्रालयबीचको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। उनले आवश्यक विज्ञ, स्रोतसाधन वा प्राविधिक सहयोगका लागि अर्थ मन्त्रालय तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, व्यापार सहजीकरण तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी सुधार केही साताभित्रै टुंग्याउने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाउनुपर्नेछ।
छलफलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरीकुमारीले मन्त्रालयले बजेटमा समेटिएका सुधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको जानकारी दिइन्। उनले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर समन्वय र प्राविधिक सहयोग आवश्यक रहेको बताइन्।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत कम्पनी ऐन, दामासाहीसम्बन्धी ऐन, उधारो असुली ऐन संशोधन तथा बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी नयाँ कानुन निर्माणलगायत आठ वटा नीतिगत तथा कानुनी सुधारका कार्यक्रम समावेश छन्। बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले अब जिम्मेवार मन्त्रालयहरूसँग नियमित छलफल गरी प्रगति समीक्षा गर्ने कार्यतालिका समेत तयार गरेको जनाएको छ।
