काठमाडौं,०८ साउन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादवले वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकले चर्को ब्याजमा ऋण लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने गरी सरकारले श्रम आप्रवासन नीतिमा सुधार गर्ने बताएका छन्।
पाँचौँ ‘नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एण्ड डेभलपमेन्ट’ कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री यादवले हाल लागू रहेको ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नीति व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्दै त्यसको पुनरावलोकन भइरहेको जानकारी दिए।
उनले वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ संशोधनको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै नयाँ कानुन लागू भएपछि भर्ना प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाइने, पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाइने तथा नियम पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन र उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने बताए।
मन्त्री यादवका अनुसार धेरै नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीका लागि चर्को ब्याजमा ऋण लिन, जग्गाजमिन बेच्न वा परिवारका गरगहना धितो राख्न बाध्य छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गरिएको अध्ययनमा समेत रोजगारी गुम्ने डरले धेरै श्रमिकले आफूले तिरेको वास्तविक रकम खुलाउन नचाहेको पाइएको उनले बताए।
उनले हाल करिब ७ प्रतिशत नेपाली श्रमिक मात्रै बिना शुल्क वैदेशिक रोजगारीमा जान सफल भएको उल्लेख गर्दै सरकारको लक्ष्य भविष्यमा शतप्रतिशत ‘एम्प्लोयर पे’ (रोजगारदाताले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने) प्रणाली लागू गर्ने रहेको बताए।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) का प्रमुख हेलेन फोर्सले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभावकारी नेतृत्व देखाएको बताए। श्रमिकका गुनासा सहज रूपमा समाधान गर्न सरकारले वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत ‘उजुरी डट डीओएफई’ नामक अनलाइन प्लेटफर्म पनि सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ।
