spot_img

गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन–बिक्रीको आरोपमा मधेसका ६२ उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा

spot_img
spot_img

जनकपुरधाम,९ साउन –  गुणस्तरहीन तथा अस्वच्छ खाद्य पदार्थ उत्पादन एवं बिक्री गरेको आरोपमा मधेस प्रदेशका ६२ उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संकलन गरी परीक्षण गरिएका खाद्य नमुनामा कैफियत भेटिएपछि खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरिएको हो।

कार्यालय प्रमुख विमलकुमार दाहालका अनुसार बारा र पर्साका ५१, महोत्तरीका सात, सर्लाही र रौतहटका तीन तथा धनुषाका एक उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ।

यस्तै, सप्तरी र सिरहाका तीन तथा धनुषाका दुई गरी थप पाँच उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध खाद्य स्वच्छता कायम नगरेको र खाद्य पदार्थमा मिसावट गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

अनुगमनका क्रममा संकलित खाद्य नमुनाको परीक्षणबाट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मिसावट गरिएको, म्याद नाघेका खाद्य वस्तु बिक्री गरिएको तथा गुणस्तर मापदण्ड उल्लंघन भएको पुष्टि भएपछि कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको प्रमुख दाहालले बताए।

कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट कानुनअनुसार ५७८, उत्पादकको अनुरोधमा एक हजार २२८ तथा सरकारी निकायमार्फत प्राप्त २० सहित कुल चार हजार ५५९ खाद्य नमुना संकलन गरिएको थियो।

तीमध्ये ३५ नमुनाको परीक्षण प्रतिकूल देखिएको र १० नमुनामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ।

उक्त अवधिमा ५१० वटा ताजा फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण गरिएको थियो भने ३१० वटा स्वच्छता सर्भिलेन्ससमेत सम्पन्न गरिएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिए।

खाद्य स्वच्छता प्रवर्द्धनका लागि धनुषामा ६० पटक अनुगमन गरी २५० होटल तथा रेस्टुरेन्टको निरीक्षण गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

यसै अवधिमा १२१ उद्योगलाई नयाँ अनुज्ञापत्र जारी गरिएको, ३०७ उद्योगको अनुज्ञापत्र नवीकरण गरिएको तथा ३४७ उद्योगका लागि सिफारिस गरिएको छ। नमुना परीक्षण, अनुज्ञापत्र जारी, नवीकरण र उद्योग सिफारिसलगायतका सेवाबाट रु ३८ लाख ३६ हजार १७० राजस्व संकलन भएको प्रमुख दाहालले बताए।

गत असार महिनामा मात्र धनुषाका ४४ होटल तथा रेस्टुरेन्टमा गरिएको अनुगमनका क्रममा १२ वटामा कैफियत भेटिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम रु चार लाख २० हजार जरिवाना गरिएको थियो।

त्यसैगरी, सर्लाहीका २४ होटल तथा रेस्टुरेन्टमध्ये १७ वटामा अनियमितता भेटिएपछि रु छ लाख ६७ हजार जरिवाना गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

कार्यालयका अनुसार अनुगमनका क्रममा म्याद नाघेका, लेबल विवरण नभएका, सडेगलेका तथा अन्य अखाद्य वस्तु जफत गरी सम्बन्धित सरोकारवालाको रोहबरमा नष्ट गरिएको छ।

spot_img
spot_img

ताजा अपडेट

लोकप्रिय