वीरगञ्ज। नारायणी अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष धीरज कुमार गुप्ताले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका दुई फरक समयका अभिव्यक्तिले अस्पतालको नेतृत्व र घटनाप्रतिको उनको दृष्टिकोणबारे विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
घटनाअघि सार्वजनिक गरिएको एक स्टाटसमा अध्यक्ष गुप्ताले नारायणी अस्पतालको प्रशासनिक क्षमता, व्यवस्थापन प्रणाली र नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका थिए। उनले अस्पतालमा आकस्मिक सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा लापरवाही, कमजोर समन्वय तथा प्रभावहीन प्रशासन रहेको उल्लेख गर्दै नेतृत्वले जिम्मेवारी बहन गर्न नसकेको संकेत गरेका थिए। साथै, अस्पतालको सेवा प्रवाह, अनुशासन तथा जनविश्वास कायम राख्न प्रशासन असफल भएको भन्दै निष्पक्ष छानबिन र जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।
अस्पतालमा उत्पन्न विवाद, तोडफोड र चिकित्सकमाथिको आक्रमणको घटनापछि उनले अर्को स्टाटस लेख्दै अस्पतालमाथि भएको आक्रमणको कडा आलोचना गरेका छन्। उक्त स्टाटसमा उनले स्वास्थ्य संस्था हिंसाको थलो बन्न नसक्ने, दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने र उपचार सेवामा अवरोध स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। यस घटनापछि पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ र सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुसन्धान नसकिँदासम्म जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका यी दुई फरक अभिव्यक्तिपछि कतिपयले अध्यक्ष गुप्ताको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्। आलोचकहरूको भनाइ छ कि यदि अस्पतालको व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको कुरा अध्यक्ष स्वयंले स्वीकार गरेका थिए भने त्यसको सुधारका लागि उनले अध्यक्षका रूपमा के पहल गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि आउनुपर्ने हुन्छ।
उनीहरूले अस्पतालको नेतृत्वमा बसेको व्यक्तिले एउटातर्फ व्यवस्थापन असफल भएको स्वीकार गर्ने र अर्कोतर्फ घटना भएपछि केवल आन्दोलन तथा आक्रमणको पक्षलाई मात्र जोड दिनुले घटनाको मूल कारणमाथि पर्याप्त ध्यान नदिएको देखिएको टिप्पणी गरेका छन्।
यद्यपि, अस्पतालमा भएको तोडफोड, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथिको आक्रमण र उपचार सेवामा अवरोध कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने विषयमा व्यापक सहमति रहेको छ। साथै, बिरामीको मृत्युको कारण, अस्पताल प्रशासनको भूमिका तथा आन्दोलनका क्रममा भएका गतिविधिबारे गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै आधिकारिक निष्कर्षमा पुग्न सकिने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
यस घटनाले नारायणी अस्पतालको व्यवस्थापन, नेतृत्वको उत्तरदायित्व, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा तथा सेवाग्राहीको विश्वास कायम राख्ने विषयलाई पुनः राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। छानबिन समितिको निष्कर्षपछि अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्यकर्मी वा आन्दोलनमा संलग्न पक्षमध्ये कसैको पनि कमजोरी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
