जनकपुर,११ साउन । मधेस प्रदेश प्रमुख सुरेन्द्र लाभ कर्णले मानव अधिकारको प्रभावकारी संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै मानव अधिकारसम्बन्धी ऐन ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।
अनौपचारिक सेवा केन्द्र (इन्सेक), सबल नेपाल र मुक्ति नेपालको संयुक्त आयोजनामा सोमबार जनकपुरधाममा सुरु भएको मधेस प्रदेश मानव अधिकार सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै उनले समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि राज्य, नागरिक समाज तथा नागरिक अगुवाबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए।
प्रदेश प्रमुख कर्णले विश्व प्रविधिको तीव्र विकास भइरहे पनि नेपाली समाजमा अझै जातीय विभेद, महिलामाथि हुने हिंसा र सामाजिक असमानता कायम रहनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गर्दै यस्ता विकृतिको अन्त्यका लागि प्रभावकारी कानुनी र नीतिगत पहल आवश्यक रहेको धारणा राखे।
उनले मानव अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश सरकारले स्पष्ट कानुनी आधार तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्मेलनबाट प्राप्त हुने सुझावले सरकारलाई आवश्यक नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा मधेस प्रदेशका श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा थापाले प्रत्येक नागरिक सुरक्षित, सम्मानित र सक्षम नभएसम्म मानव अधिकारको अभियान निरन्तर जारी रहने बताए।
त्यसैगरी, प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेश विश्वकर्माले दलितमाथिको विभेद, महिला हिंसा, हरवा–चरवा प्रथा तथा सुकुम्बासीका समस्यालाई राज्यले उच्च प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुशील प्याकुरेलले नागरिकको अधिकारको संरक्षण र सुनिश्चित गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व भएको बताए।
आयोजकका अनुसार सम्मेलनमा मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाबाट मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको छ।
