वीरगञ्ज, १२ साउन – वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि उत्पन्न विवाद थप पेचिलो बन्दै गएको छ। मृतकका आफन्तले चिकित्सकको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लगाउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गरेका छन्। यता चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको विरोध गर्दै नारायणी अस्पतालका चिकित्सकहरूले आकस्मिक (इमरजेन्सी) बाहेकका सबै स्वास्थ्य सेवा बन्द गरेका छन्।
विवाद समाधानका लागि सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा सर्वपक्षीय छलफल आयोजना गरिएको थियो। तर, छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि समस्या झन् जटिल बनेको छ। त्यसलगत्तै नारायणी अस्पतालका ३० भन्दा बढी चिकित्सकले सामूहिक रूपमा राजीनामा बुझाएका छन्।
नारायणी अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. उदय नारायण सिंहका अनुसार अस्पतालमा कार्यरत ७० जना चिकित्सकमध्ये ३० भन्दा बढी चिकित्सकले सोमबार राति करिब १० बजे मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डा. चित्तरञ्जन साहसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका हुन्। बाँकी चिकित्सकहरूले पनि राजीनामाका लागि हस्ताक्षर संकलन गरिरहेको जनाइएको छ।
गत साउन ९ गते उपचारका क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा तोडफोड हुनुका साथै कार्यरत चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि आक्रमण भएको थियो। उक्त घटनापछि चिकित्सकहरूले दोषीमाथि कारबाही, घाइते चिकित्सकको उपचार तथा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएसम्म काममा नफर्किने अडान लिएका छन्।
यता मृतक परिवारले बहुअरी चोक क्षेत्रमा धर्ना दिँदै घटनामा संलग्न चिकित्सकमाथि कारबाहीको माग गरिरहेका छन्। तीन दिनदेखि जारी चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण वीरगञ्जमा आकस्मिक सेवाबाहेक अधिकांश स्वास्थ्य सेवा ठप्प हुँदा सर्वसाधारण उपचारबाट वञ्चित हुन बाध्य भएका छन्।
वीरगञ्जको घटनालाई समर्थन जनाउँदै नेपाल चिकित्सक संघले मंगलबार देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक सेवाबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्न आह्वान गरेको छ।
यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा अत्यावश्यक, जीवनरक्षक तथा संवेदनशील सेवा भएकाले कुनै पनि अवस्थामा उपचार सेवा अवरुद्ध नगर्न सबै अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचान गरी कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित र सम्मानजनक वातावरणमा सेवा प्रवाह गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ।
समस्या समाधानका लागि सोमबार चिकित्सक पक्षसँग वार्ताको प्रयास गरिएको भए पनि चिकित्सकका प्रतिनिधिहरूले पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भोला दाहाल र प्रहरी उपरीक्षक सुदीपराज पाठकको राजीनामा माग गरेपछि वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। वार्ताका क्रममा एक चिकित्सकले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तत्काल सरुवा गराइदिने चेतावनीसमेत दिएको स्रोतको दाबी छ।
यस घटनाक्रमका बीच स्थानीय प्रशासनको भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै विभिन्न तहबाट प्रश्न उठ्न थालेका छन्। उता आन्दोलन र सेवा अवरुद्धका कारण उपचारको पर्खाइमा रहेका सर्वसाधारण भने सबैभन्दा बढी मारमा परेका छन्।
