काठमाडौं,१२ साउन । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले मन्त्रीहरूले अत्यधिक संख्यामा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्दा मन्त्रालयको प्रशासनिक कामकाज प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन्।
मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै घिसिङले केही मन्त्रीहरूले पाँचदेखि सात जनासम्म तलबसहितका स्वकीय सचिव र दर्जनौं तलबविहीन सल्लाहकार राखेको दाबी गरे। यसका कारण मन्त्रालयका कर्मचारीलाई काम गर्ने र बस्ने ठाउँसमेत अभाव भएको गुनासो आफूले सुनेको उनले बताए।
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारी खर्च नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखे पनि स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको संख्या बढाइँदा अपेक्षित खर्च कटौती हुन नसक्ने उनको भनाइ थियो। बरु यसले सरकारी व्ययभार थप्ने र प्रशासनिक व्यवस्थापनमा चुनौती सिर्जना गर्ने उनले बताए।
घिसिङले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारको बढ्दो हस्तक्षेपले कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कमजोर हुने तथा सुशासन र प्रशासनिक अनुशासनमा समेत नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी दिए। त्यसैले सरकारले यस विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने उनको आग्रह छ।
आफ्नो मन्त्रीकालको अनुभव सुनाउँदै उनले आफूले तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा तलबसहित एक जना स्वकीय सचिव र बिना पारिश्रमिक एक जना सल्लाहकार मात्रै राखेको उल्लेख गरे।
उनले सांसदलाई स्वकीय सचिव उपलब्ध गराउने व्यवस्थामाथि पनि प्रश्न उठाउँदै योग्य र सक्षम जनशक्ति नियुक्त गर्ने उद्देश्य भए त्यो सकारात्मक हुन सक्ने भए पनि व्यवहारमा अधिकांशले आफ्ना निकट व्यक्तिलाई रोजगारी दिलाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाए।
घिसिङले सांसदहरू सेवाभावका साथ राजनीतिमा आउने भएकाले आवश्यक परे आफ्नै पारिश्रमिकबाट स्वकीय सचिव राख्न सक्ने व्यवस्था उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे। मन्त्रीका हकमा पनि विगतदेखि कायम सीमित व्यवस्थाभन्दा बढी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्ति उचित नभएको उनको भनाइ थियो।
सरकारी खर्च नियन्त्रण, प्रशासनिक अनुशासन कायम तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकारसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित बनाउन उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
