काठमाडौं,१२ साउन । सर्वोच्च अदालतले सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) का लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका सूचीकृत क्लिनिकहरूको सेवा अवरुद्ध नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले सुनौलो मेडिकल क्लिनिकका सञ्चालक कालीबहादुर थापासहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागको पछिल्लो निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले रिटको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म हाल सञ्चालनमा रहेका क्लिनिकहरूले साबिककै व्यवस्था अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण सेवा निरन्तर दिन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
रिट निवेदकहरू बागमती प्रदेशको ‘सवारी चालक अनुमति पत्रको सेवा प्रवाह गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि निर्देशिका, २०८०’ अनुसार छनोट भई सम्झौताका आधारमा स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्दै आएका थिए। तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०८३ जेठ १३ र असार १३ गते गरेको निर्णयअनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै चिकित्सकको स्वास्थ्य परीक्षणलाई मान्यता दिने र सेवा सबै क्लिनिकका लागि खुला गर्ने व्यवस्था अघि बढाएको थियो।
उक्त निर्णयपछि पहिलेदेखि सम्झौता गरी सेवा सञ्चालन गरिरहेका क्लिनिकहरूको व्यवसाय प्रभावित हुने, साथै उनीहरूको प्रणालीमा प्रयोग हुने ‘युजर आईडी’ र ‘पासवर्ड’ समेत निष्क्रिय हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै क्लिनिक सञ्चालकहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए।
सर्वोच्चले आदेशमा प्रदेश कानुनअनुसार सम्झौता गरेर सेवा दिइरहेका क्लिनिकलाई विस्थापित गर्ने गरी गरिएको निर्णयले संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेसा, रोजगार, उद्योग तथा व्यापार गर्ने मौलिक हकमाथि असर पर्ने प्रारम्भिक आधार देखिएको उल्लेख गरेको छ।
अदालतले मन्त्रालयका निर्णय कार्यान्वयन भएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने भन्दै रिटको अन्तिम फैसला नआएसम्म मन्त्रालयका निर्णय यथास्थितिमा राख्न तथा क्लिनिकहरूको सेवा सञ्चालनमा कुनै अवरोध नगर्न आदेश दिएको छ।
यस अन्तरिम आदेशसँगै ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका सूचीकृत क्लिनिकहरूले हाललाई साबिककै व्यवस्था अनुसार सेवा सञ्चालन गर्न पाउने भएका छन्।
