काठमाडौं,१३ साउन । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी (नेरेसो) को संशोधित विधानले संस्थाका विभिन्न तह र संरचनामा राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष आबद्ध सक्रिय व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाएको छ ।
संशोधित विधानअनुसार राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठनमा आबद्ध व्यक्ति तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधि रेडक्रसका विभिन्न पदमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन् ।
रेडक्रसको पदमा रहेकै अवस्थामा कुनै राजनीतिक दलको समर्थन वा प्रचारप्रसारमा संलग्न भएको पुष्टि भए तत्काल पदबाट निलम्बन गर्न सकिने व्यवस्था पनि विधानमा गरिएको छ । संस्थाको संरचनामा ‘एक व्यक्ति, एक पद’को नीति लागू गरिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आइएफआरसी) को मोडललाई आधार बनाएर संशोधित विधानमा रेडक्रसका विभिन्न संरचनामा रहने पदाधिकारी तथा सदस्यको कार्यकाल चार वर्ष कायम गरिएको छ । यसअघि ३५ सदस्यीय रहेको संघीय समितिलाई घटाएर १५ सदस्यीय बनाइएको छ भने प्रदेश तथा पालिका शाखाका समिति १३ सदस्यीय हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित विधानले संस्थाका सबै संरचनामा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । नेतृत्वमा समेत लगातार दुई कार्यकालपछि फरक लिङ्गबाट नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, माथिल्लो तहको समितिमा कुनै पदमा कार्यकाल पूरा गरिसकेका पदाधिकारी तथा सदस्यले समान वा तल्लो तहको समितिको कुनै पनि पदमा पुनः उम्मेदवारी दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विपन्न, लोपोन्मुख तथा पिछडिएका समुदाय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र युवालगायतलाई सदस्यता शुल्कमा छुट दिन सकिने प्रावधान पनि संशोधित विधानमा समेटिएको छ ।
नेपाल रेडक्रसको अनुभव, रेडक्रस अभियान तथा अन्य राष्ट्रिय सोसाइटीका असल र नयाँ अभ्यासको अध्ययन गरेर संस्थाका संरचनालाई चुस्त, सरल र व्यावहारिक बनाउने प्रयास गरिएको अध्यक्ष विशाल भण्डारीले बताए ।
भण्डारीका अनुसार संस्थामा भ्रष्टाचार हुन नदिन तथा रेडक्रसलाई स्वावलम्बी र स्वाधीन बनाउने उद्देश्यले विधान संशोधनका क्रममा विभिन्न पक्षलाई समेटेर व्यवस्था गरिएको हो ।
