काठमाडौं,१३ साउन । सर्वोच्च अदालतले निश्चित नीति, निर्देशिका तथा मापदण्ड नबनेसम्म चार प्रकृतिका मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आफ्नै मुख्य रजिस्ट्रारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शान्तिसिंह थापाको इजलासले प्रचलित कानुनअनुसार गोप्य राख्नुपर्ने विषय तथा बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश दिएको हो ।
त्यस्तै, मुद्दाका कुनै पक्ष वा उनीहरूका कानुन व्यवसायीले गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने र प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न अनुरोध गरेका विषयको सुनुवाइ पनि प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न नहुने आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालत वा सम्बन्धित इजलासले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न उपयुक्त नरहेको ठहर गरेका मुद्दा वा विषयवस्तुको सुनुवाइसमेत प्रसारण नगर्न सर्वोच्चले प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
सर्वोच्चले अदालतबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएका भिडियो क्लिपलाई तोडमोड गरी वा दिग्भ्रमित हुने गरी पुनः प्रसारण नगर्न पनि आदेश दिएको छ । त्यस्तो किसिमले भिडियो क्लिप प्रसारण भइरहेको पाइए सम्बन्धित निकायमार्फत रोक्नसमेत आदेशमा भनिएको छ ।
अधिवक्ता जीवनकुमार शाहीलगायतले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणले सुनुवाइ तथा अदालतको कामकारबाही प्रभावित भएको भन्दै रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले विशेष अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत जनकपुरबाट भइरहेको प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्न माग गरेका थिए ।
सुनुवाइका कतिपय विषयवस्तु सार्वजनिक हुँदा जनमानसमा भ्रम उत्पन्न हुने तथा सम्बन्धित व्यक्तिप्रति नकारात्मक र लाञ्छनायुक्त धारणा बन्न सक्ने भन्दै निवेदकहरूले अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको सुनुवाइ प्रत्यक्ष प्रसारण रोक्नुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारणसम्बन्धी नीति, निर्देशिका तथा मापदण्ड निर्माणको गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । त्यस्तो स्पष्ट मार्गदर्शन तयार नभएसम्म गोपनीयता, बन्द इजलास, पक्ष वा कानुन व्यवसायीको अनुरोध तथा इजलास वा अदालतले अनुपयुक्त ठहर गरेका मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण नगर्न आदेश दिइएको हो ।
