बीरगन्ज,१४ साउन । सीमित जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा स्रोत–साधनको अभावका बाबजुद उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगन्जले न्याय सम्पादनमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा अदालतले कुल मुद्दामध्ये ७१.०८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गर्दै आफ्नो कार्यसम्पादनमा उल्लेखनीय सुधार गरेको जनाएको छ।
बिहीबार अदालत परिसरमा आयोजित कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को वार्षिक कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै सञ्चारकर्मीसँग अन्तरक्रिया गरिएको थियो।
कार्यक्रममा अध्यक्षता गरेका उच्च अदालतका न्यायाधीश गोकर्ण डाँगीले सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद छिटो, प्रभावकारी र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि अदालत निरन्तर प्रयासरत रहेको बताए।
अदालतका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेका र नयाँ दर्ता भएका गरी कुल ८ हजार २२४ मुद्दामध्ये ५ हजार ८४६ मुद्दा टुंगो लगाइएको छ। हाल २ हजार ३७८ मुद्दा मात्रै फैसला हुन बाँकी रहेका छन्।
अदालतले वर्षौँदेखि थाती रहेका पुराना मुद्दा टुंग्याउन विशेष प्राथमिकता दिएको जनाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ बाट जिम्मेवारी सरेका १८ महिना नाघेका १५७ पुराना मुद्दाको संख्या घटाएर २१ वटामा सीमित गर्न सफल भएको अदालतले जानकारी दिएको छ।
तथ्याङ्कअनुसार अदालतको मुद्दा फर्छ्योट दर लगातार सुधारोन्मुख देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ५६.६० प्रतिशत र २०८१/०८२ मा ५६.८५ प्रतिशत रहेको फर्छ्योट दर गत आर्थिक वर्षमा बढेर ७१.०८ प्रतिशत पुगेको हो।
हाल विचाराधीन मुद्दामध्ये ६ महिनाभित्रका ९८७, एक वर्षभित्रका ६६९, १२ देखि १८ महिनासम्मका २८२ तथा १८ महिना नाघेका २१ मुद्दा रहेका छन्। यस्तै, रिटतर्फ विभिन्न अवधिका गरी ४१९ मुद्दा फैसला हुन बाँकी छन्।
कार्यक्रममा वरिष्ठ न्यायाधीश जगतबहादुर थापा, नेपाल पत्रकार महासङ्घ पर्साका अध्यक्ष ओमप्रकाश खनाल तथा अदालतका रजिस्ट्रारहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो। वि.सं. २०७३ साल असोज ३ गते स्थापना भएको अस्थायी इजलास वीरगन्ज देशकै दोस्रो ठूलो उच्च अदालतका रूपमा परिचित छ।
अन्तरक्रियाका क्रममा अदालतका पदाधिकारीहरूले न्यायिक सुशासन, पारदर्शिता तथा सर्वसाधारणलाई छिटो, सहज र प्रभावकारी न्याय सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्।
